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इन बेटियों की आई मौज, स्कीम के तहत मिलेंगे 1 लाख रुपए

Lek Ladki Scheme: अगर आप महाराष्ट्र राज्य में निवास करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लेक लड़की योजना की शुरूआत की है. जिसमें 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की ज

Updated on: 13 Oct 2023, 02:28 PM

highlights

  • 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियां होंगी स्कीम में शामिल
  • महाराष्ट्र सरकार ने लागू की बेटियों के लिए खास स्कीम 
  • महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की लेक लड़की योजना, बेटियों को मिलेगा लाभ

 

नई दिल्ली :

Lek Ladki Scheme: अगर आप महाराष्ट्र राज्य में निवास करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लेक लड़की योजना की शुरूआत की है.  जिसमें 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी. हालांकि ये पैसा वन टाइम नहीं मिलेगा. समय-समय पर सरकार पात्र बेटी के अकाउंट में किस्तों में 1 लाख रुपए डालेगी. ताकि उस की पढ़ाई-लिखाई में कोई दिक्कत न हो.... आपको बता दें कि लड़की का जन्म होते ही उसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार के कंधों पर पहुंज जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन पूरा करना होगा.... 

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ऐसे मिलेंगे किस्तों में 1 लाख रुपए
आपको बता दें कि लेक लड़की योजना में ऐसे लोगों को पात्र माना गया है. जिनके पास पीला या नारंगी रंग का राशन कार्ड होगा.. उसके बाद जैसे ही लड़की का जन्म होता है तो  5,000 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 6,000 रुपये, कक्षा 6 में 7,000 रुपये, कक्षा 11 में 8,000 रुपये और 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 75,000 रुपये मिलेंगे. यानि कुल मिलाकर बेटी को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है. आपको बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश में भी लाडली बहना योजना चलाई थी. उसी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी बेटियों को गिफ्ट दिया है... 

ये होगी पात्रता
'लेक लड़की' का हिंदी अर्थ प्रिय बेटी से है. पात्रता की बात करें तो ऐसी सभी लड़की योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी. जिनका जन्म  1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लिया हो. साथ ही योजना के लिए आपके पास पीला या नारंगी रंग का राशन कार्ड होना अनिवार्य है.  आपको बता दें कि लेक लड़की योजना की घोषणा उप मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फड़नवीस ने की थी. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य महिलाओं का अनुपात बैलेंस करना है. क्योंकी महाराष्ट्र में महिलाओं का लिंगानुपात लगातार कम हो रहा था...