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UP में बनेगी कौशल विकास यूनिवर्सिटी, हर परिवार को 1 नौकरी का वायदा

उत्तर प्रदेश में जब से नई योगी सरकार ने काम-काज संभाला है. तभी से चुनावी घोषणापत्र में किये गये वायदों पर काम होना शुरु हो गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक अब सरकार प्रदेश में कौशल विकास यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव लाने जा रही है.

Updated on: 02 Sep 2022, 10:35 AM

highlights

  • प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खोजी जा रही जमीन 
  • प्रदेश सरकार का 10 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य
  • देश की पहली कौशल विकास यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव पर कार्य शुरू

नई दिल्ली :

उत्तर प्रदेश में जब से नई योगी सरकार ने काम-काज संभाला है. तभी से चुनावी घोषणापत्र में किये गये वायदों पर काम होना शुरु हो गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक अब सरकार प्रदेश में कौशल विकास यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव लाने जा रही है. जिसमें सरकार ने एक साथ 10 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्षय रखा है. आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे योगी सरकार का मकसद हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वायदा भी पूरा करने की तैयारी है. बताया जा रहा है कि ये देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी. इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जमीन खोजी जा रही है.  

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हर जिले में खुलेंगे कौशल विकास केन्द्र
योगी सरकार का प्लान है कि कौशल विकास यूनिवर्सिटी बनने के बाद पूरे प्रदेश के हर जिले में केन्द्रों की स्थापना भी की जाएगी. जिस पर प्रति जिले के युवा प्रशिक्षण ले सकेंगे. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य हर परिवार के सदस्य को रोजगार से जोड़ने का ही है.  बताया जा रहा है कि कौशल विकास यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव पर काम शुरु हो चुका है. बहुत जल्द यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. साथ ही जिलों में कौशल विकास केन्द्रों को लेकर टेंडर जारी कर दिया जाएगा.

अपराध रोकने में भी अव्वल योगी सरकार 
अन्य राज्यों की तुलना में दोषियों को दोगुनी संख्या में सजा दिलाने में  भी योगी सरकार का पहला स्थान रहा है. एनसीआरबी के डेटा से मिली जानकारी के मुताबिक
महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 59.1 प्रतिशत की दर से दोषियों को सजा दिलाई गई है. वहीं  यूपी में पूरे देश के मुकाबले सर्वाधिक 7713 मामलों में आरोपित को सजा दिलाई गई. देश में सजा दिलाने के मामले में दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे पर मध्य प्रदेश राज्य का है.