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scrap policy: कबाड़ में तब्दील होंगे 15 साल पुराने वाहन, नितिन गडकरी ने की घोषणा

scrap policy Update: देश में बढ़ते पॅाल्यूशन (increasing pollution)को लेकर एक बार फिर केन्द्र सरकार गंभीर हो गई है. एक कार्यक्रम में बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari)ने स्वयं कहा है कि स्क्रैप पॅालिसी को लेकर अब सर

Updated on: 28 Nov 2022, 07:08 PM

highlights

  • रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए देना होगा 8 गुना चार्ज
  • कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए बोले परिवहन मंत्री 

नई दिल्ली :

scrap policy Update: देश में बढ़ते पॅाल्यूशन (increasing pollution)को लेकर एक बार फिर केन्द्र सरकार गंभीर हो गई है. एक कार्यक्रम में बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari)ने स्वयं कहा है कि स्क्रैप पॅालिसी को लेकर अब सरकार गंभीर है. किसी भी सूरत में 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा. साथ ही कहा कि रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल कराने के लिए 8 गुणा तक चार्ज देना होगा.  आपको बता दें कि  केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी  एग्रो विजन कृषि प्रदर्शनी (Agro Vision Agricultural Exhibition)में अपने विचार रख  रहे थे. उन्होने बताया इस संबंध में राज्यों को भी अवगत करा दिया गया है.

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फाइल पर किये हस्ताक्षर
केन्द्रीय मंत्री ने कृषि प्रर्दशनी के अवसर पर बोलते हुए कहा कि उन्होने  पीएम मोदी के मार्गदर्शन में स्क्रैप पॅालिसी संबंधी फाइल पर भी हस्ताक्षर किये हैं. ताकि पॅालिसी को गंभीरता से लागू किया जा सके. साथ ही उन्होने राज्यों से भी पॅालिसी को अपनाने की अपील की है. हालाकि दिल्ली एनसीआर से कितनी दूर तक पॅलिसी को प्रमुखता से लागू कराया जाएगा. इसके बारे अभी कुछ साफ नहीं किया है. लेकिन बढ़ते प्रदूषण से सरकार बहुत चिंतित है. इसलिए अब 15 साल पुराने वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

5000 रुपए शुल्क तय
पॅालिसी के तहत जिन वाहन संचालकों के वाहनों की उम्र 15  साल पूरी कर चुकी है. उन्हें आरसी रिन्यू  कराने के लिए लगभग 8 गुणा चार्ज संबंधित आरटीओ ऑफिस में जमा करना होगा. इसके लिए चार पहिया वाहनों के लिए 5000 और दो पहिया वाहनों के लिए 1000 रुपए चार्ज फिक्स करने की भी बात चल रही है. वहीं किन-किन राज्यों में पॅालिसी को प्रमुखता से लागू किया जाना है . इसके बारे अभी कुछ साफ निर्देशन नहीं मिला है.