भूल जाएंगे नौकरी! आज ही शुरू करें यह बिजनेस सरकार दे रही 31 लाख की सब्सिडी

दुग्ध आयुक्त और मिशन निदेशक शशि भूषण लाल सुशील के अनुसार यूं तो हमारा राज्य दुग्ध उत्पादन के क्रम में पहले नंबर पर है. लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता काफी कम है. जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह राज्य में उच्च गुणवत्तायुक्त दुधारू पशुओं की कमी होना है

News Nation Bureau
By Mohit Sharma

Updated on: 13 Sep 2023, 11:36 AM

New Delhi:

अगर आप अपनी नौकरी में उतना नहीं कमा पा रहे हैं, जितने की आपको जरूरत है. तो हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको करके आप हर महीने वारे-न्यारे कर सकते हैं. यही नहीं यह बिजनेस शुरू करने पर सरकार 31 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही . दरअसल, इन दिनों किसान लोग छोटी मोटी डेयरी खोल कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. ऐसे में सरकार भी लोगों को डेयरी खोलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उदेश्य गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करना है. इसकी शुरुआत नंद बाबा मिशन के तहत हुई है.

UP दुग्ध उत्पादन के क्रम में पहले नंबर पर

दुग्ध आयुक्त और मिशन निदेशक शशि भूषण लाल सुशील के अनुसार यूं तो हमारा राज्य दुग्ध उत्पादन के क्रम में पहले नंबर पर है. लेकिन प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता काफी कम है. जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह राज्य में उच्च गुणवत्तायुक्त दुधारू पशुओं की कमी होना है. सरकार ने इसी कमी को पूरा करने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत गंगातीरी, थारपारकर, गिर और साहीवाल जैसे दुधारू गायों को शामिल करना है. योजना के अनुसार 25 दुधारू गायों की एक यूनिट स्थापित करने के लिए 62 लाख 50 हजार रुपए के खर्च का अनुमान लगाया है. यूपी सरकार योजना के तहत कुल व्यय का 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. यानी आप अधिकतम 31 लाख 25 हजार रुपए के अनुदान का लाभ उठा सकते हैं.

योजना में मिलने वाले लाभ को तीन चरणों में बांटा गया

योजना में शामिल प्रावधान के अनुसार इस योजना में मिलने वाले लाभ को तीन चरणों में बांटा गया है. प्रथम चरण के अंतर्गत यूनिट के निर्माण पर लागत का 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. जबकि सेकेंड फेस में 20 गायों की खरीद, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस का 12.5 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा. वहीं तीसरे और अंतिम चरण में परियोजना लागत का बाकि 12.5 प्रतिशत सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा.

जरूरी बातें-