मोदी सरकार ने महंगाई से निपटने के लिए एक योजना बनाई है. इसके तहत कर्मचारियों पर महंगाई का बोझ हल्का करने के लिए नए महंगाई सूचकांक के हिसाब से वेतन बढ़ोतरी की जाएगी. नई योजना के अनुसार, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले करीब 3 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी महंगाई बढ़ने के साथ हर 6 माह में बढ़ जाएगी. सरकार की इस योजना से 4.8 मिलियन (48 लाख) केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा.
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की एक समिति ने औद्योगिक सेक्टर में काम करने वालों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा एक नया आधार तय किया है. इसका महंगाई भत्ता महंगाई सूचकांक से लिंक होगा. बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को मुख्य श्रम एवं रोजगार सलाहकार बीएन नंदा की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई थी. जिसमें इस योजना को मंजूरी दी गई. सरकार ने 2016 को इसके लिए आधार वर्ष तय करने का मन बनाया है.
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संगठित इंडस्ट्रियल सेक्टर के 3 करोड़ कर्मचारियों को मोदी सरकार के इस फैसले का फायदा मिलेगा. केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आकलन हर 6 माह में किया जाता है. इसके लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का सहारा लिया जाता है. 7वें वेतन आयोग के दौरान केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र में कर्मचारी संघ भी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू के आंकड़ों का सहारा लेते हैं.
Source : News Nation Bureau
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