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Pollution Alert: दिल्ली एनसीआर के 4 लाख वाहनों पर खतरा, जब्त करने की होगी कार्रवाई

Pollution Alert: अक्टूबर को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं. ऐसे में एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के लोगों को पॅाल्यूशन का खतरा सताने लगा है. क्योंकि हर साल की तरह दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में अक्टूबर माह से ही प्रदूषण का लेवल बढ़ने की चिंता जताई जा रही ह

Updated on: 11 Oct 2023, 10:19 AM

highlights

  • दिल्ली एनसीआर में आने वाले यूपी के जिलों के वाहनों पर लगाई जा सकती है रोक
  • बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए की जा रही पुराने वाहनों को जब्त करने की प्लानिंग
  • अन्य जिलों के लिए दी जाएगी इन सभी वाहनों को एनओसी, या स्क्रैप में नष्ट किये जाएंगे

 

नई दिल्ली :

Pollution Alert: अक्टूबर को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं. ऐसे में एक  बार फिर दिल्ली एनसीआर के लोगों को पॅाल्यूशन का खतरा सताने लगा है. क्योंकि हर साल की तरह दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में अक्टूबर माह से ही प्रदूषण का लेवल बढ़ने की चिंता जताई जा रही है.  क्योकि सर्दी के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर व उससे सटे जिलों के लोगों के गले में इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है.विभागीय आधिकारियों का मानना है कि ऐसे सभी वाहनों को पुलिस जब्त करेगी, जो नियमों के मुताबिक नहीं है.  जानकारी के मुताबिक  दिल्ली सहित नोएडा, मेरठ, बागपत में ऐसे 4 लाख वाहन हैं जो अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं.. 

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नियम लागू कराने के निर्देश 
दरअसल, लगभग तीन साल पहले  एनजीटी ने  10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पूरा कर चुके पेट्रोल वाहनों को बैन करने का नियम बनाया गया था. लेकिन आज भी दिल्ली एनसीआर में ही लाखों वाहन ऐसे हैं. जो नियम की अनदेखी करते हुए फर्राटा भर रहे हैं. अब चूंकि अक्टूबर आ गया है. मौसम विभाग के मुताबिक 20 अक्टूबर तक दिल्ली में ठंड दस्तक दे देगी. बस तभी लोगों की सांसों पर पहरा लगना भी शुरू भी हो जाएगा.  क्योंकि स्मॅाग और प्रदूषण के चलते हमारी सांसों पर खतरा मंडराने लगता है. जिसके चलते 1 या दो माह के लिए लोग दिल्ली से बाहर चले जाते हैं.

अभियान होगा तेज
नोएडा एआरटीओ के मुताबिक अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ अभियान चल रहा है. आने वाले दिनों में अभियान को और तेज किया जाएगा. ताकि लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सके..एनजीटी के आदेशों के अनुरूप ही वाहनों पर कार्रवाई भी की जा रही है. वाहनों को जब्त भी किया जाता है. साथ ही नियमों के मुताबिक अन्य जिलों के लिए एनओसी भी दी जाती है...मेरठ सहित आसपास के जिलों में भी अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है.