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PM Kisan Yojana: क्या 12,000 रुपए होने जा रही PM किसान योजना की राशि? जानें केंद्र सरकार का जवाब

PM Kisan Yojana: केंद्र की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों के खातों में 6 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं

Updated on: 06 Feb 2024, 05:58 PM

New Delhi:

PM Kisan Yojana:  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर कई योजनाएं चलाई हुई हैं. इनमें कई योजनाएं तो ऐसी हैं, जिनका पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभार्थियों के खाते में भेजा जाता है. ऐसी ही लाभकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा चर्चित है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. दरअसल, केंद्र की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों के खातों में 6 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं. लेकिन पिछले दिनों चर्चा थी कि पीएम किसान की राशि 6,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी जाएगी. सरकार ने हालही में इस पर जवाब देकर सारी अटकलों और चर्चाओं पर विराम लगा दिया है.

PM किसान योजना की राशि 12 हजार रुपए करने पर जवाब

कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को छह हजार रुपए से बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. लोकसभा में सवालों का जवाब दे रहे कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान के तहत महिला किसानों के लिए भी धनराशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचार में नहीं है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से मोदी सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी. योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ दिया जाता है. सरकार की तरफ से यह आर्थिक लाभ हर चार महीने में 2,000 रुपए की तीन किस्तों के माध्यम से दिया जाता है. योजना के तहत वित्तीय मदद की यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है. 

डीबीटी वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना

लोकसभा में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पीएम किसान निधि के तहत सरकार ने अब तक 15 किस्तों में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया है. उन्होंने बताया कि पीएम किसान विश्व की ऐसी सबसे बड़ी योजना है, जिसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर से राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाती है.