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PM Kisan: अब इस दिन तक क्रेडिट होगी बची हुई दसवीं किस्त, सरकार ने किया स्पष्ट

PM Kisan samman nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दसवीं किस्त (tenth installment)को लेकर अभी कुछ किसानों के मन में उहापोह की स्थिति बरकरार है. क्योंकि इसी माह ज्यादातर किसानों के खाते में दसवीं किस्त के पैसे क्रेडिट हो चुके हैं.

Updated on: 20 Jan 2022, 07:40 PM

highlights

  • फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कई नियमों में भी किया बदलाव 
  • इसी माह की 1 जनवरी को 13 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में जमा की थी दसवीं किस्त 
  • केवाइसी को लेकर अभी भी किसानों के मन में है उहापोह की स्थिति

नई दिल्ली :

PM Kisan samman nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दसवीं किस्त (tenth installment)को लेकर अभी कुछ किसानों के मन में उहापोह की स्थिति बरकरार है. क्योंकि इसी माह ज्यादातर किसानों के खाते में दसवीं किस्त के पैसे क्रेडिट हो चुके हैं. लेकिन अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिनके खाते में पैसे अभी तक भी नहीं पहुंचे है. साथ ही वे किसान संबंधित बैंक के चक्कर लगाते हुए परेशान हो रहे हैं. ऐसे किसानों को सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन्हे परेशान होने की जरुरत नहीं है. 31 मार्च तक सभी पात्र किसानों के खाते में स्कीम  की धनराशि पहुंच जाएगी. साथ ही स्कीम में डाक्यूमेंट्स को लेकर भी कुछ बदलाव सरकार ने किये हैं.

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आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जनवरी 2022 को पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की थी. जिसमें सरकार ने 13 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 20 हजार 900 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. सरकार ने पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 11वीं किस्त से पहले नियमों में कुछ बदलाव किया है. अगर आप भी अगली किस्त का फायदा लेना चाहते हैं. तो इससे पहले आपको इन सभी शर्तों को पूरा करना होगा. 

पीएम किसान योजना के तहत पहली बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो राशन कार्ड का नंबर अपलोड करना होगा. यानी योजना के तहत अब नए पंजीकरण कराने पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी बनाकर पीडीएफ के रूप में पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. इसके बिना आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी. यही नहीं सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणापत्र की हार्डकॉपी जमा करने की बाध्यता खत्म कर दी है. इसके जगह किसानों को इन सभी डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल पीएम किसान के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.