Petrol Diesel prices: इन राज्यों में महंगे पेट्रोल-डीजल से मिलेगी मुक्ति, इस ईंधन का कर सकेंगे इस्तेमाल

नई दिल्ली :

Ethanol Mix Petrol: दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में इन दिनों जहां लोगों को पॅाल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है. वहीं महंगाई के चलते पेट्रोल-डीजल खरीदने में भी बजट खराब हो रहा है. इसलिए सरकार ने कुछ राज्यों में इथेनॅाल युक्त पेट्रोल बेचने की मंजूरी देने की योजना बनाई है. जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें में अच्छी खासी कटौती होगी. क्योंकि इसमें 20 प्रतिशत तक इथेनॅाल मिलाने की छूट सरकार की ओर से दी जाएगी. हालांकि अभी कुल 11 राज्यों में ही इस तरह के फ्यूल को बेचने की अनुमति है. सफलता के बाद अन्य राज्यों में भी मिश्रित पेट्रोल बेचने की मंजूरी दी जाएगी.. 

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20 फीसदी इथेनॅाल की मात्रा 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक  पेट्रोल में सिर्फ 20 फीसदी ही इथेनॅाल की मात्रा का मिश्रण किया जाएगा. साथ ही बीएस 4 से लेकर 6 तक सभी वाहनों में इस फ्यूल को चलाने की अनुमति होगी. बताया जा रहा है कि कुछ केन्द्र शासित व अन्य राज्यों में ही अभी बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य देश को प्रदूषणमुक्त तो करना ही है. इसके साथ ही देश में पेट्रोल का आयात कम करना भी है. हालांकि पिछले साल भी इस इस तरह की खबरें आई थी. लेकिन किसी भी पंप पर इथेनॅाल युक्त पेट्रोल नहीं मिला था. लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इन राज्यों के पेट्रोल पंप पर इस तरह फ्यूल उपलब्ध होगा. 

इन कारों में हो सकता है यूज 
आपको बता दें कि  यदि आपने 2015 के बाद कार खरीदी है तो आपकी कार बीएस 4 का इंजन लगा होगा. वहीं नई कारों में तो अधितकर बीएस 5 व 6 के इंजन ही कंपनी लगाकर दे रही हैं. इन सभी कारों में आप इथेनॅाल युक्त पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं.  वहीं आपको बता दें कि अप्रैल 2023 के  बाद बनने वाले सभी वाहनों के इंजन इथनॅाल मिश्रित पेट्रोल के लिए मुफीद होंगे.  यानि ई 20 Fuel से चल सकेंगे. प्रथम चरण में सिर्फ 11 राज्यों में ही इथनॅाल मिश्रित पेट्रोल को खुदरा बिक्री के लिए शुरू किया गया है.

पहले चरण में इन राज्यों को रखा गया
जानकारी के मुताबिक, प्रथम चरण में  उत्तर प्रदेश, बिहार,  हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब,  दमन दीव आदि राज्यों में इथेनॅाल युक्त पेट्रोल आपको मिल जाएगा. बताया जा रहा है कि इथेनॅाल युक्त पेट्रोल की बिक्री शुरु होने के बाद हर साल लगभग 30 हजार करोड़ रुपए की बचत सरकार कर सकेगी. हालांकि सरकार ने अभी भी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. सिर्फ परिवहन मंत्री कई सभाओं में इसका जिक्र कर चुके हैं.