अब पेट्रोल डीजल की टेंशन खत्म! भारत सरकार बना रही इलेक्ट्रिक हाईवे...जानें फायदे

News Delhi :

Electric highway: देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों ( petrol diesel price ) से परेशान लोगों के लिए भारत सरकार बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. यह खुशखबरी ऐसी है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल आपके लिए कल की बात हो जाएंगे. दरअसल, पेट्रोल और डीजल ( petrol diesel News ) की मार से बचने के लिए भारत सरकार इलेक्ट्रिक हाईवे ( Electric highwa in India ) का कॉन्सेप्ट लेकर आई है. यही नहीं केंद्र सरकार ने अपने इस अनूठे और पहले प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया है. केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ( Union Road and Transport Minister Nitin Gadkari ) के अनुसार सरकार जल्द ही दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने जा रही है. 

अपनी तरह का एक अनोखा हाईवे

हाल ही में नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह अपनी तरह का एक अनोखा हाईवे होगा, जिसपर सभी इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे. गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस प्रयोग से न केवल पैसा बचेगा बल्कि प्रदूषण पर भी लगाम लग सकेगी. आपको बता दें कि भारत सरकार के इस कदम को देश में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है.

इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है?

अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे कि आखिर यह इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है? दरअसल, यह एक ऐसा हाईवे है, जिस पर सभी इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं. उदाहरण के तौर पर आपने ट्रेन के ऊपर चलने वाले बिजली के तारों को देखा होगा. बिजली के ये तार ट्रेन के इंजन से एक आर्म के माध्यम से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन को निर्बाध बिजली मिलती रहती है. इस तर्ज पर इलेक्ट्रिक हाईवे को भी तैयार किया जाएगा. इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की पूरी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें थोड़ी-थोड़ी दूरी पर चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे.

देश का पहला ई-हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के अनुसार देश का पहला ई-हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जा रहा है. इस हाईवे की लंबाई 200 किलोमीटर होगी. खास बात यह है कि इस हाईवे को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के साथ कनेक्ट एक नई लेन पर तैयार किया जाएगा. इस लेन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा. सरकार इस हाईवे के निर्माण के लिए स्वीडन कंपनियों की मदद ले रही है.