अब ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का नहीं करना पड़ेगा इंतजार, 1 साल में ही मिलेगी ग्रेच्युटी

Gratuity New Rules: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब ग्रेच्युटी (Gratuity)के लिए पांच सालों तक एक ही संस्थान में काम करने की जरूरत नहीं होगी. बल्कि एक ही साल में आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे. क्योंकि सरकार बहुत जल्द 4 नए लेबर कोड (4 new labor codes)लागू करने वाली है. करीब दो माह पहले 4 नए लेबर कोड को लेकर मंजूरी मिल चुकी थी.  लेकिन कुछ राज्यों की असहमति की वजह से अमल में नहीं आ पाए थे. सूत्रों का दावा  है कि अब लगभग सभी राज्यों ने सहमति पर हस्ताक्षर कर दिये हैं. बहुत जल्द सरकार 4 नए लेबर कोड लागू कर देगी. जिसके बाद ग्रेच्युटी के नियमों में भी बदलाव (Gratuity rules also changed)हो जाएगा. नए नियमों के तहत सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर भी आप ग्रेच्युटी लेने के अधिकारी हो जाएंगे.

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जानकारी के मुताबिक, नए लेबर कोड्स (new labor codes)के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टी, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी (Gratuity) में बदलाव आएगा. इसके तहत काम करने के घंटे और हफ्ते के नियम में भी बदलाव संभव है. उसके बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी (gratuity to employees)के लिए किसी संस्थान में 5 साल लगातार नौकरी की बाध्यता नहीं रहेगी. सरकार ने अब तक इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन नए लेबर कानून लागू होते ही 1 साल में ग्रेच्युटी मिलने का नियम लागू हो जाएगा. जिससे देश के करोड़ों कर्मचारी लाभांवित होंगे.

अभी है ये नियम 
फिलहाल ग्रेच्युटी के नियम के तहत किसी भी संस्थान में 5 साल पूरे करने पर ही ग्रेच्युटी बनती है.  जब आप संस्थान से नौकरी छोड़ेंगे तो उस वक्त आपका सैलरी के हिसाब  से  कैल्कुलेशन  होता है. एक उदाहरण के मुताबिक जैसे अगर किसी कर्मचारी ने एक कंपनी में 10 साल काम किया और आखिरी महीने में उसके अकाउंट में 50 हजार रुपये आते हैं. अब अगर उसकी बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये है.  6 हजार रुपये डियरनेस अलाउंस है. तब उसके ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन 26 हजार (बेसिक और डियरनेस अलाउंस) के आधार पर होगा. कई कंपनियों कुछ अन्य एलाउंस भी ग्रेच्युटी के साथ दिये जाते हैं. हालाकि देशभर में ग्रेच्युटी बेसिक सैलरी के आधार पर ही काउंट की जाती है.

HIGHLIGHTS

• केन्द्रीय मंत्री ने 4 नए लेबर कोड्स को लागू करने के दिये संकेत
• लगभग सभी राज्यों ने दी सहमति, जल्द ही लागू होने की संभावना

Source : News Nation Bureau