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नई दिल्ली :
अगर आप भी सरकारी राशन (government ration) का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि सरकार ने कुछ लोगों के सरकारी राशन पर रोक लगाने का फैसला किया है. फ्री गेंहू-चावल (free wheat rice) को लेकर सरकार ने नियमों को कुछ बदलाव किये हैं. जिसके बाद लागों के राशन पर कैंची चल सकती है. आपको बता दें कि राशन कार्ड के केवल पात्र लाभार्थियों को ही सस्ते या फ्री राशन स्कीम (free ration scheme) का लाभ मिल सके, इसके लिए यह बदलाव किया जा रहा है. हालाकि ये बदलाव अभी केवल मध्यप्रदेश में ही देखने को मिलेगा. हालाकि सरकारी विभाग का दावा है कि जल्द ही पूरे देश में भी बदले हुए नियमों को लागू कर दिया जाएगा.
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आपको बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने फ्री राशन देने की योजना अवधि बढ़ा दी है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 6 वें चरण के अंतर्गत अब उपभोक्ताओं को आगामी 6 माह और फ्री में अनाज मिलेगा. अब मध्यप्रदेश में हितग्राहियों को अप्रैल से सितंबर माह तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा. इसके अंतर्गत हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाता है. यह 5 किलो गेंहू चावल बिल्कुल फ्री दिया जाएगा यानि इसके लिए उपभोक्ता को एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा.
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है. इसमें सरकारी उचित मूल्य दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (Eligible) के लिए तय किये गए मानक बदले जा रहे हैं. नए मानक का प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है. दरअसल कई संपन्न लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं जिन्हें हटाने के लिए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव कर रहा है. मध्यप्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी अंदरखाने पात्र लोगों को चिंहित करने के लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिये हैं. हालाकि मध्यप्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में बदलाव की अभी घोषणा नहीं हुई है.
