अब कंपनियों की मनमानी हो जाएगी खत्म, आपको मिलेगा राइट टू रिपेयर

नई दिल्ली :

Right to Repair: उपभोक्ता को अब एक और कानून मिलने की संभावना है. जिसके बाद कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी (electric Company) आपको आपका उपकरण रिपेयर करने से मना नहीं कर सकेगी. आम तौर पर कंपनियां मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, वाहनों के खराब होने पर उनके मरम्मत में ढुलमुल रैवया अपनाती हैं. साथ ही रिपेयरिंग में देरी या फिर कंपोनेंट, कल-पुर्जे उपलब्ध नहीं होने से उपभोक्ता को नया प्रोडक्ट लेना पड़ता है. लेकिन आने वाले दिनों में कंपनियां ऐसा नहीं कर सकेगी. क्योंकि बहुत जल्द  देश में राइट टू रिपेयर कानू लागू होने वाला है. हालाकि कब लागू होगा इसकी घोषणा अभी तक नहीं हो सकी है. 

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आपको बता दें कि उपभोक्ता कार्य विभाग ने 'राइट टू रिपेयर' अधिकार को किस तरह लागू किया जाय, उसके फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है. साथ ही 13 जुलाई को हुई समिति की पहली बैठक में राइट टू रिपेयर के लिये अहम सेक्टरों की पहचान की गई. इसमें कृषि उपकरण, मोबाइल फोन,टेबलेट, टीवी, फ्रिज,वाशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मोटर-वाहन उपकरणों में सुधार करने तथा उन्हें दुरुस्त करने के अधिकार के तहत शामिल करने के रुप में पहचान की गई है.

मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि कंपनियां उत्पादों की जानकारी देने वाली पुस्तिकाओं का प्रकाशन करने से बचती हैं, जबकि इनसे उपभोक्ता आसानी से अपने उपकरण की मरम्मत कर सकता है. निर्माताओं का रिटेल पुर्जों पर भी नियंत्रण रहता है, यानी ऐसे पेंच और अन्य पुर्जे, जिनकी डिजाइन एक खास कंपनी ही करती है. मरम्मत की पूरी प्रक्रिया पर कंपनियों का एकाधिकार होने से उपभोक्ताओं के चयन का अधिकार का उल्लंघन होता है. आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन भी लागू है कानून अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में उपभोक्ताओं के पास राइट टू रिपेयर का अधिकार है. इसलिए वहां कोई भी कंपनी रिपेयरिंग के लिए इंकार नहीं कर सकती.