अब आम आदमी की पहुंच में होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, फाइल बनकर हुई तैयार

नई दिल्ली :

Electric Vehicles Update: एक बार फिर देश को प्रदुषणमुक्त बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की निर्भरता न के बराबर होने वाली है. हाल ही ईवी वाहन बनाने वाली दो बड़ी कंपनीज ने वाहनों की कीमतों में लाखों रुपए की राहत खऱीदारों को दी है. बताया जा रहा है कि सरकार भी सब्सिडी का प्रावधान कर सकती है. जिसके बाद ईलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल-डीजल वाहनों से भी सस्ती हो जाएंगी. बताया जा रहा है कि ईवी में सबसे ज्यादा कीमतें बैटरी की होती है. हाल ही में लिथियम से बनी बैटरी के दामों में कटौती की गई है. जिसका असर वाहनों की कीमतों में देखने को मिल रहा है. यदि सरकार कुछ सब्सिडी भी दे देगी तो ईवी कारें आम आदमी के बजट में ही आ जाएंगी.  

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2030 रखा लक्ष्य 
जानकारी के मुताबिक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 70 फीसदी कॅामर्शियल वाहन और 30 फीसदी निजी वाह इलेक्ट्रिक हो जाएं. हालाकि टैक्स में छूट करने की कोई आधिकारिक घोषणा तो अभी तक नहीं हुई है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि बहुत जल्द सरकार इस फैसले पर भी मुहर लगाने वाली है. वहीं केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari)कई चुनावी सभाओं में चार्जिंग प्वाइंट बढ़ाने से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कर चुके हैं. हाल ही में एमजी व देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा ने अपनी ईवी कारों पर 1 लाख रुपए तक की छूट की घोषणा की है. 

कम होगी कीमतें 
आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Vehicles)को बढ़ावा देने के मकसद में बैट्री की कीमत सबसे बड़ी अड़चन रही है. इसका हिस्सा गाड़ी की कुल कीमत में से 30-40 होता है. बताया जा रहा है कि  हाल ही में बैटरी की कीमतों में भारी कटौती की गई है. जिसका  असर वाहनों की कीमतों पर देखने को मिला है. वहीं सूत्रों का दावा है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कदम जरूर उठाएगी.  साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत 30 से 40 फीसदी तक कम करने पर वाहन कंपनियों से  बातचीत  को आगे बढ़ाएगी.