डीजल और पेट्रोल अब शॉपिंग मॉल और बड़ी रिटेल शॉप में भी बेचा जा सकेगा. मोदी सरकार जल्द ही इस बारे में बड़ा फैसला लेने वाली है. बताया जा रहा है कि मोदी सरकार पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े नियमों में ढील भी दे सकती है. अगर नए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो 2000 करोड़ रुपये के निवेश के बजाए 250 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाली कंपनी भी पेट्रोल पंप खोल सकेगी.
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पेट्रोलियम सेक्टर में कारोबार नहीं करने वाली कंपनियों को भी फ्यूल रिटेल लाइसेंस दिया जा सकता है. अक्टूबर 2018 में पेट्रोलियम मंत्रालय ने फ्यूल रिटेल से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था. उसी कमेटी ने ऐसी सिफारिशें की हैं, ताकि फ्यूल रिटेल मार्केट में कंपीटिशन बढ़ाई जा सके.
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हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह नीति लागू होती है तो इसके क्या नियम हो सकते हैं और पेट्रोल-डीजल खरीद से जुड़ी प्रक्रिया क्या होगी. इस बारे में डिटेल के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो
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