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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार, दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि वेटिंग को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि लर्निंग लाइसेंस व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वेटिंग पीरियड 45 दिनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. 

News Nation Bureau | Edited By : Avinash Prabhakar | Updated on: 20 Dec 2020, 03:29:32 PM
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प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: File)

दिल्ली:  

दिल्ली के कई जोनल ऑफिसों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दो महीने से भी ज्यादा की वेटिंग हो रही है. दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसके मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस, ई-गाड़ियों की सब्सिडी, एचएसआरपी समेत कई मसलों पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारीयों के साथ मीटिंग की और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि वेटिंग को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि लर्निंग लाइसेंस व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वेटिंग पीरियड 45 दिनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. 

परिवहन मंत्रालय की मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि लाइसेंस के लिए आवेदनों को ऐसे जोन में ट्रांसफर किया जाना चाहिए जहां पर कम आवेदन हों. अधिकारियों ने यह भी कहा कि लाइसेंस के लिए बढ़ती वेटिंग को देखते हुए कोविड-19 से पहले जिस तरह से स्लॉट दिए जाते थे, उसी तरह अब फिर से अपॉइन्टमेंट दी जाए. अब आने वालों दिनों में ज्यादा अपॉइन्टमेंट दिए जाएंगे और वेटिंग को कम किया जाएगा.

लाइसेंस के लिए बढ़ते वेटिंग का कारण

मंत्रालय की मीटिंग में बताया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बढ़ती वेटिंग का एक बड़ा कारण ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक पर टेस्ट देने वालों का बड़ी संख्या में फेल होना भी है. ज्यादा फेल होने के कारण वे लोग फिर से अप्लाई करते हैं और वेटिग बढ़ती जाती है. बता दें कि ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक पर फेल होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमिटी भी बनाई गई है और जल्द ही इस बारे में परिवहन मंत्री फैसला लेंगे.

ई-गाडियों की सब्सिडी में न हो देरी, जारी होगी एडवाइजरी

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आदेश दिया है कि ई गाड़ियों की सब्सिडी में कोई देरी नहीं हो, इसके लिए सभी डीलर्स को एडवाइजरी जारी की जाएगी. बता दें कि परिवहन विभाग को ई सब्सिडी के कुछ केस वापस भेजने पड़ रहे हैं, ऐसे में तय हुआ है कि कुछ सामान्य कारणों के चलते ऐप्लीकेशन को वापस भेजा जा रहा है, उन कारणों के बारे में डीलर्स को एडवाइजरी दी जाए ताकि ऐप्लीकेशन में कोई कमी न हो.

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह भी आदेश जारी किया है कि सभी एमएलओ को डीलर्स के साथ मीटिंग करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि एचएसआरपी का डेटा रोजाना आधार पर वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए. एचएसआरपी को लेकर अगली मीटिंग 23 दिसंबर को होनी है.

First Published : 20 Dec 2020, 03:29:32 PM

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