आम आदमी को बड़ी राहत, मोदी सरकार ने बचत योजनाओं में ब्याज कटौती के फैसले को वापस लिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी साझा की है. छोटी बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर लागू रहेगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का ऐलान किया था.
highlights
- छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली पुरानी ब्याज दर लागू रहेगी
- बुधवार को छोटी योजनाओं पर ब्याज दर 1.10 फीसदी तक घटाई गई थी
नई दिल्ली:
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi) ने छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में ब्याज घटाने के फैसले को वापस ले लिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी साझा की है. छोटी बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर लागू रहेगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का ऐलान किया था. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार छोटी योजनाओं पर ब्याज दर 1.10 फीसदी तक घटाई गई थी. नोटिफिकेशन में नई दरें नए वित्तीय साल की एक अप्रैल 2021 से लागू होने की बात कही गई थी. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) के ब्याज दर में 70 बेसिस प्वाइंट की कमी की गई थी.
Interest rates of small savings schemes of the Government of India shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021. Orders issued by oversight shall be withdrawn: FM Nirmala Sitharaman
— ANI (@ANI) April 1, 2021
(file pic) pic.twitter.com/joC9cVcU30
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PPF पर जारी रहेगा 7.1 फीसदी ब्याज
बता दें कि PPF पर अभी तक 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज मिल रहा था, जो कि अब घटा कर 6.4 फीसदी कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने ब्याज घटाने के फैसले को वापस ले लिया है. वहीं एनएससी पर भी ब्याज दर को 6.8 प्रतिशत से घटाकर 5.9 प्रतिशत किया गया था. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 7.4 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी किया गया था. सुकन्या समृद्धि योजना में भी ब्याज दर में कटौती की गई थी. इस योजना में 7.6 प्रतिशत सलाना का ब्याज मिलता था. इसे घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया गया था. अब पुराने दर पर ही सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज मिलेगा.
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वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) पर 7.4 फीसदी का ब्याज मिलता है. इसे घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था. मंथली इनकम अकाउंट पर भी 6.6 प्रतिशत के बजाए 5.7 प्रतिशत का ब्याज करने का ऐलान कर दिया गया था. वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर 6.8 प्रतिशत के बदले 5.9 प्रतिशत का ब्याज कर दिया गया था. मोदी सरकार के द्वारा लघु बचत योजनाओं में ब्याज कटौती के फैसले को वापस लेने से निवेशकों को बड़ी राहत मिली है.
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