मोदी सरकार 1 दिसंबर से शुरू करेगी One Nation One Fastag स्‍कीम, जानें इसके फायदे

One Nation One Tax, One Nation One Rashan Card के बाद अब मोदी सरकार One Nation One Fastag लागू करने जा रही है. इसी साल एक दिसंबर से यह नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) की इस महत्‍वाकांक्षी योजना से देशवासियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा. इस योजना के लागू होने से टोल प्‍लाजा पर जाम लगने की समस्‍या खुद-ब-खुद खत्‍म हो जाएगी. नितिन गडकरी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस (Indian Mobile Congress) में वन नेशन वन फास्टैग (One Nation One FASTags) स्कीम की शुरुआत की. इस स्‍कीम के लागू होने के बाद पूरे देश में कोई भी वाहन बिना कैश में टोल दिए कहीं भी ट्रैवल कर सकेगा.

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नितिन गडकरी के अनुसार, अभी देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 527 टोल प्लाजा हैं, जिनमें से 380 की सभी लेन फास्टैग से लैस हो गई हैं. बाकी को भी फास्टैग से लैस किया जा रहा है. सभी टोल प्लाजा पर ऐसी व्यवस्था हो जाने के बाद एक दिसंबर से यह नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा. नितिन गडकरी ने बताया कि इससे टोल प्लाजा पर जाम नहीं लगेगा और लोगों का समय भी बचेगा.

वन नेशन वन फास्‍टैग के लिए केवाईसी जरूरी होगी. इसके लिए आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस देने के बाद आपका फास्टैग अकाउंट बन जाएगा. फास्टैग को सभी टोल प्लाज़ा और कुछ बैंकों से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा अमेज़न इंडिया से भी इसकी खरीद की जा सकती है. इसे पाने के लिए वन-टाइम टैग डिपॉज़िट की राशि जमा करनी होगी. कार, जीप और वैन के लिए यह 200 रुपये जबकि ट्रक और ट्रैक्टर के लिए यह 500 रुपये है.

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क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस (RTGS) और नेट बैंकिंग (Net Banking) के सहारे फास्टैग को रिचार्ज किया जा सकता है. फास्टैग खाते में कम से कम 100 रुपये और ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपये तक रख सकते हैं.

फास्‍टैग के बारे में

• फास्टैग वाहन के विंडस्क्रीन में लगाया जाता है.
• इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन (आरएफआईडी) लगा होता है.
• जैसे ही आपका वाहन टोल प्लाज़ा के पास पहुंचता है वैसे ही सेंसर स्क्रीन पर लगा हुआ फास्टैग सेंस कर लेगा और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे.
• हालांकि, इसमें होने वाली तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर भी खबरें आ रही थीं, जिसे दूर करने का दावा किया जा रहा है.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो