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डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने उठाए बड़े कदम

नियामक (National Payments Corporation of India) ने कहा कि वह कामकाज जारी रखने की अपनी योजना को बेहतर बना रहा है ताकि राष्ट्रीय बंदी (लॉकडाउन) के दौरान लोगों को दिक्कतें नहीं आए.

Updated on: 26 Mar 2020, 08:51 AM

नई दिल्ली:

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई-NPCI) ने नोटों से कोरोना वायरस (Coronavirus) का संक्रमण फैलने की आशंका से बचने के लिये लोगों से डिजिटल लेन-देन (Digital Transactions) पर निर्भरता बढ़ाने का बुधवार को आग्रह किया. नियामक (National Payments Corporation of India) ने कहा कि वह कामकाज जारी रखने की अपनी योजना को बेहतर बना रहा है ताकि राष्ट्रीय बंदी (लॉकडाउन) के दौरान लोगों को दिक्कतें नहीं आए.

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कामकाज जारी रखने के लिए लचीली है हमारी योजना

एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी दिलीप आस्बे ने कहा कि कामकाज जारी रखने की हमारी योजना लचीली है और इसे कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में हर प्रकार की भुगतान प्रणाली की जरूरतें पूरा करने के लिये बेहतर बनाया गया है. विशेष कर हमारी संरचना यूपीआई प्लेटफॉर्म के अतिरिक्त दबाव को संभालने में मदद करेगी. उन्होंने कहा, ‘‘हम जरूरी सामानों के सभी सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं से आग्रह करते हैं कि सुरक्षित बने रहने के लिये डिजिटल भुगतान अपनायें.

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आस्बे ने कहा कि एनपीसीआई राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक वेंडरों को डिजिटल भुगतान (Digital Payment) से जोड़ा जा सके. उन्होंने कहा कि नियामक ने यूपीआई की प्रणाली से जुड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है तथा इसे पूरी तरह से संपर्क-रहित बना दिया है, ताकि वेंडरों को अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते समय अलग-थलग रहने के दिशानिर्देशों के साथ समझौता नहीं करना पड़े.