KCC: इन लोगों के किसान क्रेडिट कार्ड होंगे रद्द, सरकार ने लिया अहम फैसला

KCC Update: अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लाभार्थी हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि सरकार योजना में फैल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक्शन मोड़ में आ गई है. साथ ही घोषणा की है कि जिस किसी नाम पर एक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड पाए जाएंगे. उन्हे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किये गए हैं. यही नहीं सबंधित बैंक व किसान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी कहा गया है.  आपको बता दें कि जांच में पता चला है कि एक ही नाम पर कई-कई केसीसी जारी कर दिये गए हैं. जिसके चलते पात्र अन्य लोगों को केसीसी नहीं मिल पा रहा है... 

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आधार से लिंक हुए खाते
 आपको बता दें कि जब से आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक हुए हैं. तब से पता चलने लगा है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होने अलग-अलग बैंक से कई किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखें हैं. जबकि आरबीआई का नियम है कि एक किसान को सिर्फ एक ही केसीसी जारी हो सकता है. ऐसे में एक अलावा जितने भी क्रेडिट कार्ड होंगे उन्हें निरस्त किया जाएगा. साथ ही कहा गया है कि खेती किसानी के अलावा पशुपालकों व मछली पालकों को भी  क्रेडिट कार्ड जारी करने में तेजी आनी चाहिए. किसान क्रे़डिट कार्ड देने में कोपरेटीव बैंकों की खराब स्थिति पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चिंता जाहिर की है... 

बहुत से किसान कर रहे बिजनेस 
आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए संजीवनी का काम करता है. बहुत से किसान तो बेटी की शादी तक केसीसी के माध्यम से करते हैं. लेकिन कुछ चालाक लोगों ने इसे भी कमाई का धंधा बना लिया है. कई लोगों ने तो कई-कई क्रे़डिट कार्ड लेकर ब्याज पर पैसा बांट रखा है. साथ ही गरीब लोगों से मोटा ब्याज वसूला जा रहा है. जिसके चलते क्रेडिट कार्ड जारी होने की लिमिट पूरी हो जाती है. जरूरतमंद व पात्र किसान केसीसी के आवेदन के बाद वंचित रह जाता है. मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने ऐसे लोगों के केसीसी रद्द करने का फैसला लिया है. ऐसे किसानों की लिस्ट तैयार की जा रही है.

HIGHLIGHTS

• एक ही नाम पर एक से ज्यादा सभी क्रेडिट कार्डों के खिलाफ गंभीर हुई सरकार
• स्कीम में फर्जीवाड़ा करते हुए देश में लाखों किसानों में कई-कई बनवा रखें है क्रेडिट कार्ड
• फर्जीवाड़े के चलते पात्र किसानों को नहीं मिल पाते क्रेडिट कार्ड, आरबीआई ने जताई चिंता

Source : News Nation Bureau