IRCTC ने यात्रियों को दी बड़ी सुविधा, ठहरने के लिए बुक करें थ्री स्टार होटल के कमरे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थ्री स्टार या फिर उसके समकक्ष सुविधा देने वाले होटलों को IRCTC को दिए जाए वाले कमीशन में दो फीसदी की छूट भी दी जाएगी. होटलों को इस छूट को पाने के लिए FHRAI या उसके क्षेत्रीय संघों से संबद्ध होना जरूरी है.
highlights
- समझौते के तहत आईआरसीटीसी और इसकी सहयोगी वेबसाइट की मदद से अपने होटल के कमरों की बुकिंग करा सकेंगे
- आईआरसीटीसी के यूजर्स को देशभर में मौजूद 55 हजार से अधिक होटलों में से पसंद के होटल को चुनने की सुविधा मिलेगी
नई दिल्ली:
Indian Railway: अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने पर्यटकों को होटल में ठहरने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समझौता किया है. एफएचआरएआई के सदस्य इस समझौते के तहत आईआरसीटीसी और इसकी सहयोगी वेबसाइट की मदद से अपने होटल के कमरों की बुकिंग करा सकेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थ्री स्टार या फिर उसके समकक्ष सुविधा देने वाले होटलों को IRCTC को दिए जाए वाले कमीशन में दो फीसदी की छूट भी दी जाएगी. होटलों को इस छूट को पाने के लिए FHRAI या उसके क्षेत्रीय संघों से संबद्ध होना जरूरी है.
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55 हजार से अधिक होटलों में से अपनी पसंद के होटल चुन सकेंगे पर्यटक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FHRAI के उपाध्यक्ष गुरबक्षीश सिंह कोहली का कहना है कि IRCTC और FHRAI के समझौते से आईआरसीटीसी के यूजर्स को देशभर में मौजूद 55 हजार से अधिक होटलों में से अपनी पसंद के होटल को चुनने की सुविधा मिल जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी होटल थ्री स्टार या फिर उसके ऊपर की कैटेगरी के हैं. इसके अलावा ये सभी होटल जरूरी बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता और सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक को भी पूरा करते हैं.
FHRAI के वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र कुमार जायसवाल का कहना है कि इस समझौते से कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित होटल व्यवसायियों के लिए नई आशा की किरण आई है. बता दें कि लॉकडाउन की वजह से होटल इंडस्ट्री (Hotel Industry) को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफएचआरएआई और आईआरसीटीसी के बीच यह साझेदारी तीन साल की अवधि के लिए की गई है. इसके अलावा यह समझौता हर तीन साल में बगैर किसी शुल्क की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है.
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