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Indian Railway: रेलवे टिकट को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार

Indian Railway: भारतीय रेलवे 'Give It Up' पॉलिसी के तहत यात्रियों से सब्सिडी छोड़ने की अपील करेगी. इस योजना के तहत आधुनिक रेलवे सिस्टम को बनाने के लिए सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा.

Updated on: 10 Jul 2019, 10:27 AM

highlights

  • रेलवे यात्रियों को टिकटों पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का विकल्प दे सकती है सरकार 
  • रेलवे को टिकटों के जरिए सिर्फ 53 फीसदी कमाई, बाकी 47 फीसदी सब्सिडी दी जाती है
  • 2019-20 में 'Give It Up' पॉलिसी के जरिए रेलवे ने 56 हजार करोड़ रुपये आय का लक्ष्य रखा

नई दिल्ली:

Indian Railway: गैस सिलेंडर की तर्ज पर केंद्र सरकार रेलवे यात्रियों को भी टिकटों पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का विकल्प दे सकता है. रेल मंत्रालय इसके लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है. दरअसल, नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार की अपनी दूसरी पारी के पहले 100 दिन के एजेंडे में इस योजना का क्रियान्वयन करने की है.

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'Give It Up' पॉलिसी के तहत सब्सिडी छोड़ने की अपील
भारतीय रेलवे 'Give It Up' पॉलिसी के तहत यात्रियों से सब्सिडी छोड़ने की अपील करेगी. इस योजना के तहत आधुनिक रेलवे सिस्टम को बनाने के लिए सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा. हालांकि सब्सिडी छोड़ने का अंतिम अधिकार यात्रियों के पास होगा, कि वे सब्सिडी छोड़े या नहीं. रेल मंत्रालय ने आय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को 100 दिन का एजेंडा दिया है.

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टिकटों से सिर्फ 53 फीसदी कमाई
जानकारी के मुताबिक रेलवे को टिकटों के जरिए सिर्फ 53 फीसदी ही कमाई होती है. बाकी 47 फीसदी यात्रियों को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है. इस वजह से रेलवे की आय पर काफी दबाव है. रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों से गैस सिलेंडर की ही तरह ट्रेन टिकटों पर भी मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने की अपील की जाएगी. इस योजना के तहत यात्रियों के पास ट्रेन टिकट की खरीद के समय सब्सिडी छोड़ने का विकल्प भी होगा. जो लोग सब्सिडी छोड़ेंगे उन्हें अपनी यात्रा के लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा.

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टिकटों पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का प्रस्ताव श्रेणीवार लागू होने की संभावना है. सब्सिडी छोड़ने के विकल्प का चुनाव करने पर सेकेंड AC के किराये में बढ़ोतरी हो जाएगी. टिकटों से सब्सिडी छोड़ने के प्रस्ताव से सरकार का उद्देश्य भारतीय रेलवे को हो रही भारी आर्थिक नुकसान से बचाना है.

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सूत्रों के मुताबिक रेलवे को टिकटों की बिक्री के जरिए 50 हजार करोड़ रुपये की आय होती है. 2019-20 में 'Give It Up' पॉलिसी के जरिए रेलवे ने 56 हजार करोड़ रुपये आय का लक्ष्य रखा है.