/newsnation/media/post_attachments/images/2024/06/21/office-45.jpg)
सांकेतिक इमेज ( Photo Credit : News nation)
Gratuity New Rules 2024: नौकरीपेशा लोगों को बहुत जल्द एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि इसकी चर्चा अंतरिम बजट सत्र में ही हो गई थी. हो सकता है आने वाले बजट सत्र में इसे मंजूरी मिल जाए. आपको बता दें कि आने वाले दिनों में सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर ही कर्मचारी ग्रेचुएटी का हकदार हो जाएगा. यानि नए नियमों को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को किसी एक संस्थान में पांच साल नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ एक साल नौकरी करने पर भी उसे ग्रेचुएटी का लाभ मिलेगा. हालांकि अभी ये खबर संभावनाओं के आधार पर लिखी जा रही है. क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं हुई है...
यह भी पढ़ें : 1 जुलाई से बदल जाएगी कानूनी भाषा, अब इन धाराओं से पहचाने जाएंगे ‘सीरियस क्राइम’
लिखित जानकारी कर चुके हैं शेयर
आपको बता दें कि 2022 में श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली लोकसभा में इसकी लिखित जानकारी देश की जनता के साथ शेयर भी कर चुके हैं. जिसमें उन्हें चार नए नियमों को मंजूरी मिलने की बात भी कही थी. बताया गया था कि लगभग 24 राज्य न्यूज वेज कोड के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं. उन्होने उसी समय बताया था कि सिर्फ 4 राज्यों की सहमती आना बाकी है. चर्चा है कि अब शेष राज्यों से न्यू वेज कोड़ को लेकर राय मांगी जा रही है. साथ ही आने वाले बजट सत्र में न्यू वेज कोड लागू करने की प्रबल संभावनाएं हैं. यदि ऐसा होता है तो खासकर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी..
अभी इस आधार पर मिलती है ग्रेचुएटी
दरअसल, फिलहाल ग्रेचुएटी की बात करें को किसी एक संस्थान में कर्मचारी को पूरे पांच साल काम करना होता है. जिसके बाद कर्मचारी ग्रेचुएटी का हकदार हो जाता है. जब भी पांच साल के बाद आप नौकरी छोड़ते हैं तो संबंधित कर्मचारी की जितनी बेसिक सैलरी होगी उसके आधार पर ही ग्रेचुएटी का कैल्कुलेशन किया जाता है. यानि अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये है. 6 हजार रुपये महंगाई भत्ता है. तब उसके ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन 26 हजार के आधार पर होगा. जानकारों का मानना है कि बजट में यह भी एक मुख्य मुद्दा होगा. क्योंकि पिछले दो साल से लंबित पड़ा है..
HIGHLIGHTS
- इस बजट सत्र में लग सकती है बदले हुए नियमों पर मुहर
- न्यू वेज कोड को लेकर एक बार चर्चा फिर हुई शुरू
- 24 से ज्यादा राज्य जता चुके हैं 4 नए लेबर कोड को लेकर सहमती
Source : News Nation Bureau