Government अब इन लोगों की भरेगी झोली, खाते में डालेगी इतने रुपए
पांच राज्यों के चुनाव से पहले सरकार (Government)इन लोगों की झोली भरने जा रही है. खासकर उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने तो कामगारों की लिस्ट बनाने के लिए श्रममंत्रालय (labor Ministry) को निर्देश भी जारी कर दिए हैं.
highlights
- गुजारा भत्ता देने की योजना तैयार कर रही सरकार
- आय प्रमाणपत्र के आधार पर पैसे डालने की योजना
- सरकार ने श्रम मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव
नई दिल्ली :
पांच राज्यों के चुनाव से पहले सरकार (Government)इन लोगों की झोली भरने जा रही है. खासकर उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने तो कामगारों की लिस्ट बनाने के लिए श्रममंत्रालय (labor Ministry) को निर्देश भी जारी कर दिए हैं. बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में आय के आधार पर बीपीएल कार्ड धारकों के खाते में सरकार सीधे पैसे डालने जा रही है. इसकी रूप रेखा तैयार कर ली गई है. जानकारी के मुताबिक जनवरी माह में ये पैसा पात्र लोगों के खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी है. बताया जा रहा है कि यह रकम दो हजार से लेकर चार हजार तक हो सकती है. हालाकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने तो मजदूरों की लिस्ट बना डाली है.
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तीसरी लहर वजह
ओमिक्रोन के चलते पूरा देश चिंता में है. अब तीसरी लहर की प्रबल संभावनाएं जताई जाने लगी है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मजदूरों को गुजारा भत्ता देने की योजना बनाई है. यही नहीं अधिकारियों से अंदरखाने कहा गया है कि बीपीएल कार्ड धारकों के खातों की डिटेल भी लेकर रखें. ताकि जरुरत पड़ने पर उन्हे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके. उत्तर प्रदेश सरकार ने तो गुजारे-भत्ते के रूप में दी जाने वाली धनराशि की घोषणा कर दी है. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार दो किस्तों में ये पैसा ट्रांसफर करेगी. जिसमें कुल 2000 रुपए देने की बात है. हालाकि अन्य प्रदेशों के लिए अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो सकी है.
योगी सरकार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किये गए चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 2000 रुपये भरण-पोषण भत्ता देने के लिए 4000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में अब तक लगभग 2.5 करोड़ मजदूर पंजीकृत हो चुके हैं. मजदूरों के बैंक खातों में यह रकम सीधे भेजी जाएगी. लेकिन केन्द्र सरकार इस पर अभी काम कर रही है. सूत्रों का दावा है कि सभी राज्यों की सरकारों से इस तरह की आर्थिक मदद के लिए कहा गया है. हालाकि अभी अन्य राज्य से कोई खबर नहीं आई है.
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