होली पर कर्मचारियों की जेब भरेगी सरकार, फेस्टिवल एडवांस के रूप में मिलेंगे 10,000 रुपए
7th Pay Commission: त्योहारी सीजन के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों के लिए फेस्टीवल एडवांस स्कीम (festival advance scheme) लाने का प्लान कर रही है.
highlights
- कोरोना महामारी के बीच कर्मचारियों को मिलेगा एडवांस
- कर्मचारियों को होली का गिफ्ट देने का प्लान कर रही सरकार
- सुविधा का लाभ लेने वाले कर्मचारियों को मार्च से पहले करना होगा आवेदन
नई दिल्ली :
7th Pay Commission: त्योहारी सीजन के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों के लिए फेस्टीवल एडवांस स्कीम (festival advance scheme) लाने का प्लान कर रही है. आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत केन्द्रीय कर्मचारियों (central employees) को 10,000 रुपए फेस्टीवल एडवांस के रूप में सरकार की ओर से दिये जाएंगे. बताया जा रहा है कि होली से ठीक पहले ये एडवांस कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि इस पैसे संबंधित कर्मचारी की फैमिली होली व अन्य त्योहारों को खुशी-खुशी मना सके. बताया जा रहा है कि एडवांस के लिए संबंधित कर्मचारियों को मार्च से पहले आवेदन करने के लिए कहा गया है. हालाकि आधिकारिक रूप से तो इसकी घोषणा अभी तक नहीं हो सकी है.
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ब्याज से मिलेगी छूट
आपको बता दें कि पिछले साल भी कोरोना के चलते फेस्टीवल एडवांस केन्द्रीय कर्मचारियों को दिया गया था. जिस पर ब्याज की छूट दी गई थी. उसी तरह इस बार भी यदि एडवांस की स्कीम के तहत एडवांस लेने वाले लोगों से सरकार ब्याज नहीं लेगी. साथ ही होली पर मिलने वाला एडवांस कर्मचारियों के अकाउंट में प्री लोडेड होगा. अगर कोई कर्मचारी फेस्टिवल एडवांस लेना चाहता है तो इसके लिए उन्हें 31 मार्च 2022 तक अप्लाई करना होगा. जानकारी के मुताबिक आवेदन करने वाले कर्मचारियों के खाते में होली से पहले ही एडवांस डाल दिया जाएगा. जो पूरी तरह से ब्याज रहित होगा.
किस्तों में चुका सकेंगे पैसा
होली पर मिलने वाला फेस्टिवल एडवांस लौटाने के लिए सरकार 10 किस्तों की सहूलियत देगी. जिसमें हर महीने कर्मचारियों को 1 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. सेलरी अकाउंट से हर माह एक हजार रुपए कटते रहेंगे. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि कई बार त्योहारी सीजन में लोगों के घर पर पैसे की कमी आ जाती है. ताकि कर्मचारियों के त्योहार ठीक से मनाए जा सकें. इसके लिए इस तरह की स्कीम शुरू करने की प्लानिंग सरकार की है.
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