इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के आए अच्छे दिन, सरकार ने किया ऐलान
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब केन्द्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) को खरीदने के लिए सब्सिडी (subsidy)शुरू कर दी है.
highlights
- दिल्ली के बाद ओडिशा में वाहन खरीदने वालों को मिलेगी 15 प्रतिशत छूट
- इससे पहले दिल्ली राज्य भी इलेक्ट्रिक वाहन खऱीदने वालों के लिए शुरू कर चुका है सब्सि़डी
नई दिल्ली :
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब केन्द्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) को खरीदने के लिए सब्सिडी (subsidy)शुरू कर दी है. पहले दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicles) खऱीदने वालों के लिए 5 प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई थी. हाल ही में ओड़िसा सरकार (Government of Odisha) ने भी अपने राज्य के लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए छूट का प्रावधान किया है. आपको बता दें कि ओडिशा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को कुल कीमत का 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. इसकी घोषणा ओ़़डिशा सरकार ने कर दी है. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है. ताकि ओडिशा राज्य प्रदूषण रहित बन सके. आपको बता दें कि ओडिशा दिल्ली के बाद दूसरा राज्य होगा. जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने
का काम कर रहा है.
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आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए ओडिशा सरकार उनकी खरीद पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. अगर आप ओडिशा के स्थाई निवासी हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप ओडिशा सरकार की इस खास योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस स्कीम का नाम ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना है. अगर आप दो पहिया, तिपहिया या चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहे हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. जानकारी के मुताबिक टू व्हीलर खरीदने पर सब्सिडी कॉस्ट 15 प्रतिशत की सीमा के साथ 5 हजार रुपये है. थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी 15 फीसदी सीमा के साथ 10 हजार रुपये है. वहीं 4 व्हीलर पर ये सब्सिडी कॉस्ट 50 हजार रुपये है.
ऐसे मिलेगा लाभ
नोटिफिकेशन के मुताबिक सब्सिडी के पैसे वाहन रजिस्ट्रेशन के समय आरटीओ द्वारा बेनिफिशियरी के अकाउंट में डाले जाएंगे. कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मानें तो यह स्कीम 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी. योजना का उद्देश्य राज्य में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है. भारत सरकार भी अपने स्तर पर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई काम कर रही है.
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