Free Ration: देश के 80 करोड़ लोगों को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, अगले 5 सालों तक फ्री मिलता रहेगा राशन

नई दिल्ली :

Free ration scheme: कोरोनाकाल में शुरू हुई योजना का केन्द्र सरकार ने एक बार फिर विस्तार कर दिया है. जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होने वाला है. क्योंकि अब विस्तार एक साल का नहीं, बल्कि पूरे पांच सालों तक गरीब तबके के लोग फ्री राशन स्कीम का लाभ लेते रहेंगे. आपको बता दें कि वर्तमान समय में भी देश में फ्री राशन योजना का लाभ पूरे 80 करोड़ ले रहे हैं. दिसंबर 2023 को स्कीम खत्म होने वाली थी. जिससे लोगों को चिंता होने लगी थी. लेकिन अंतिम तिथि से ठीक दो माह पहले ही पीएम मोदी ने फिर से स्कीम को बड़ा विस्तार दिया है. 

सभा को संबोधित करते वक्त की घोषणा 
आपको बता दें कि इन दिनों प्रधानंत्री पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर व्यस्त हैं. पांच नवंबर को जब वे छत्तीसगढ में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तब उन्होने गरीब उन्नमूलन योजना के विस्तार की घोषणा की है. आपको बता दें कि 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होने वाला है. ऐसे में विपक्षी पार्टियों का आरोप भी है कि ये आचार संहिता का उलंघन है. हालांकि जो भी हो जरूरतमंद लोगों को इससे बहुत फायदा होने वाला है. क्योंकि दो माह बाद ही फ्री राशन स्कीम खत्म होने वाली थी. 

महामारी के बाद हुई थी शुरुआत
आपको बता दें कि कोरोनाकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरूआत की थी. ताकि माहामारी के दौरान कोई भी गरीब भूखा न सोए. क्योंकि उस समय ज्यादातर लोगों के काम चले गए थे. लोग पूरी तरह बेरोजगार होकर घरों में कैद थे. 
खासकर गरीबों के सामने खाने-पीने का संकट उत्पन्न हो गया था. ऐसे में पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने गरीब आबादी की मदद के लिए फ्री राशन स्कीम की शुरुआत की थी. वर्तमान की बात करें तो देश के लगभग 80 करोड़ लोग स्कीम का फायदा उठा रहे हैं.. 

दिसंबर 2023 को खत्म होने वाली थी योजना 
आपको बता दें कि गरीब अन्नमूलन योजना की अंतिम तिथि अब नजदीक आ गई थी. सरकारी की घोषणा के मुताबिक 31 दिसंबर 2023 को फ्री राशन स्कीम का अंतिम दिन था. ऐसे में गरीब लोगों को चिंता सताने लगी थी कि वे आगे कहां से खाएंगे. उससे पहले ही सरकार ने उनकी चिंताओं को समाप्त कर दिया है. इससे पहले भी योजना को दो बार विस्तार दिया जा चुका है. लेकिन इस बार इसे पांच साल बढ़ाकर सरकार ने बड़ा लाभ गरीब तबके के लोगों के दिया है.