Free Ration: अब अगले पांच सालों तक मिलता रहेगा फ्री गेंहू, चना और चावल, अन्न योजना के एक्सटेंशन पर लगी मुहर

नई दिल्ली :

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: फ्री राशन योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि अब उन्हें अगले पांच सालों तक फ्री राशन मिलता रहेगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले राशन की डेड लाइन 31 दिसंबर थी. जिसे अब पांच सालों के लिए बढ़ा दिया गया है. मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना के पांच साल के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई है. इसलिए अब लाभार्थियों को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है. नवंबर 2028 तक फ्री गेंहू, चीनी, चना, चावल का लाभ उन्हें निर्बाद रूप से मिलता रहेगा... 

कोरोनाकाल में शुरू हुई थी योजना
दरअसल, कोरोनाकाल में जब पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से जूझ रही थी. तब सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से स्कीम शुरू की थी. जिसका लाभ देश के 80 करोड़ लोग वर्तमान में ले भी रहे हैं. योजना से सरकारी खाते पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते कई बार योजना को बंद करने के लिए डेडलाइन घोषित की गई. इस साल के अंत में यानि 31 दिसंबर को फ्री राशन योजना को बंद किया जाना था. जिसके चलते बहुत लोग परेशान हो गए थे. कई लोगों को चिंता सताने लगी थी कि राशन बंद हो जाएगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा. विषय की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने एक नहीं बल्कि पूरे पांच सालों के लिए योजना को सुचारू रूप से चलाने का फैसला लिया था. जिस पर मंगलवार की शाम को हुई कैबिनेट बैठक में मुहर भी लग गई... 

11.80 लाख करोड़ आएगा खर्च 
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना को पांच  सालों तक सुचारू रूप से चलाने पर सरकार पर लगभग 11.80 लाख करोड़  रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा. लेकिन इसके बावजूद भी केन्द्र की मोदी सरकार गरीबों का दुख-दर्द समझती है. जिसके चलते योजना को एक्सटेंड किया गया है. योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा. वहीं अंत्योदय योजना का लाभ जिन परिवारों को मिलता है उन्हें 35 किलो अनाज मिलता रहेगा. किसी भी गरीब को देश में भूखा सोने की जरूरत नहीं है. सरकार हर हालात में देश के प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी है.. 

पीएम मोदी ने की थी घोषणा
प्रधानमंत्री मोदी ने  4 नवंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए दुर्ग में एक रैली को संबोधित करते हुए योजना को एक्सटेंड करने के संकेत दे दिये थे. लेकिन विगत शाम कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई है. हालांकि विपक्ष इसे चुनावी घोषणा बता रहे हैं. विपक्ष का कहना है कि पांच राज्यों के चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में लाभ के लिए सरकार ने योजना को बढ़ाया है.