वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक हेल्थ के लिए किया 23220 करोड़ रु.का ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई राहत पैकेज की घोषणा की. उन्होंने कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक हेल्थ के लिए 23,220 करोड़ रुपयों के बड़े पैकेज की घोषणा की. केंद्र के इस कदम के साथ ही महामारी के समय में इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेस को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही सीतारमण ने हेल्थकेयर सेक्टर के लिएए 50 हजार करोड़ रुपये का ऐलान भी किया. यह महामारी के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा है एक राहत पैकेज है, जिसके तहत मेडिकल सेक्टर को लोन गारंटी दी जाएगी.

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की भी घोषणा की है. कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत के तौर पर इस पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.

ECLGS फंडिंग की लिमिट बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) फंडिंग की लिमिट बढ़ाए जाने का भी ऐलान किया है. ECLGS फंडिंग की लिमिट बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. ECLGS स्कीम में 1.5 लाख करोड़ रुपये और डाले जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल मई 2020 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम का ऐलान किया गया था. हेल्थ सेक्टर के लिए लोन गारंटी स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपये का अधितकम लोन दिया जाएगा.

2 फीसदी से कम ब्याज दर पर मिलेगा लोन
हेल्थ सेक्टर के लिए अधिकतम 7.95 फीसदी और अन्य सेक्टर के लिए 8.25 फीसदी की ब्याज दर रहेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि MFIs (माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन्स) के जरिए कोविड से प्रभावित 25 लाख लोगों को लोन दिया जाएगा. इसके तहत 2 फीसदी से कम ब्याज दर 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. MFIs के जरिए नए लोन की अवधि 3 साल रहेगी. फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है.

25 लाख लोगों को 1.25 लाख तक का लोन MFI की मदद से
माइक्रो फाइनेंस इंस्टिट्यूशन्स (MFI) की मदद से देश के 25 लाख छोटे इंडिविजुअल लोन लेने वालों के लिए क्रेडिट गारंटीड स्कीम की घोषणा की गई है. यह लोन MCLR+2 फीसदी की दर पर मिलेगा. इस लोन की अवधि 3 सालों की होगी और अधिकतम 1.25 लाख रुपए लोन होगा. इसके तहत 7500 करोड़ का प्रावधान होगा. इसका फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है.

Source : IANS/News Nation Bureau