EV:अब चार्जिंग का झंझट होगा खत्म, 600 चार्जिंग प्वाइंट के साथ मिलेगी ये सुविधा
Electric Vehicle: अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle)की चार्जिंग के लेकर परेशान हैं तो आपकी परेशानी ये खबर पढ़कर जरूर कम हो जाएगी. क्योंकि सरकार जल्द ही मुख्य स्थानों पर 600 से ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट (charging point)स्थापित करने वाली है.
highlights
- नव वर्ष तक 600 चार्जिंग प्वाइंट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी
- जनवरी 2023 में लोगों को मिलने लगेगा सुविधा का लाभ
- बैटरी चेंजिंग पॅालिसी को लेकर भी काम हुआ शुरू
नई दिल्ली :
Electric Vehicle: अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle)की चार्जिंग के लेकर परेशान हैं तो आपकी परेशानी ये खबर पढ़कर जरूर कम हो जाएगी. क्योंकि सरकार जल्द ही मुख्य स्थानों पर 600 से ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट (charging point)स्थापित करने वाली है. इसके अलावा बैटरी एक्सचेंज पॅालिसी (Battery Exchange Policy)को लेकर भी काम चल रहा है. सरकार का दावा है कि नए साल पर किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन संचालक को चार्जिंग की कोई समस्या नहीं सताएगी. क्योंकि सरकार पेट्रोल-डीजल की निर्भरता को लेकर गंभीर है. इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है. केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कई बार इसका जिक्र अपने कार्यक्रमों में कर चुके हैं.
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बजट सत्र में ही मिल गई थी मंजूरी
आपको बता दें कि बैटरी एक्सचेंज पॅालिसी को लेकर बजट सत्र में मंजूरी मिल चुकी है. परिवहन मंत्रालय के मुताबिक बहुत जल्द इसे धरातल पर लाने के लिए काम चल रहा है. एक्सचेंज पॅालिसी की बात करें तो अकेले दिल्ली एनसीआर में 1000 से ज्यादा ऐसे सेंटर बनाएं जा रहे हैं. जहां आप अपने वाहन की बैटरी देकर बदले में चार्ज बैटरी ले सकते हैं. हालाकि इसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे. लेकिन ये चार्ज बहुत ही न्यूनतम होगा. वित्त मंत्री निरमला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान मुख्य रूप से एक्सचेंज पॅालिसी के बारे में जानकारी दी थी.
वहीं एक निजी चैनल के कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी बता चुके हैं कि 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में बूम आने वाला है. उन्होने बताया था कि सरकार देश के मुख्य मार्गों पर लगभग 600 से ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने वाली है. साथ ही देश में आधा दर्जन से ज्यादा इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने पर भी काम चल रहा है. इलेक्ट्रिक वाहनों की मार्केट में क्रांति लाने के लिए अलग-अलग प्रदेश की सरकारें लोगों को सब्सिडी देने का काम कर रही है.
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