अब इन कर्मचारियों की EPFO पेंशन बढ़कर हो जाएगी 9000 रुपए, केन्द्र सरकार ने दिए संकेत
केन्द्र सरकार (central government)अब कर्मचारियों के हित में एक और शानदार फैसला सरकार लेने जा रही है. जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे. क्योंकि श्रम मंत्रालय (labor Ministry)ने इसके संकेत दे दिए हैं. बताया जा रहा है कि (EPFO) पेंशन को बढ़ाकर अब 900
highlights
- फरवरी माह हो जाएगा कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा
- अब तक कर्मचारियों को ईपीएफओ पेंशन के रूप में मिलते थे 1000 रुपए
- श्रम मंत्रालय इसी माह होने वाली बैठक में ले सकता है पेंशन को लेकर अहम फैसला
नई दिल्ली :
केन्द्र सरकार (central government)अब कर्मचारियों के हित में एक और शानदार फैसला सरकार लेने जा रही है. जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे. क्योंकि श्रम मंत्रालय (labor Ministry)ने इसके संकेत दे दिए हैं. बताया जा रहा है कि (EPFO) पेंशन को बढ़ाकर अब 9000 रुपए कर दिया जाएगा. अब तक कर्मचारियों को ईपीएफओ पेंशन (EPFO Pension) के रूप में महज 1000 रुपए ही मिलते हैं. खबरों के मुताबिक फरवरी माह होने वाली मीटिंग में श्रम मंत्रालय य़े ऐतिहासिक फैसला ले सकता है. जिसका लाभ देश के करोड़ों कर्मचारियों (Millions of employees)को मिलेगा.
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खबरों के मुताबिक श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) इस बारे में फरवरी में होने वाली बैठक में फैसला ले सकता है. इसी बैठक में नए वेज कोड (New Wage Code) पर भी फैसला लिए जाने के कयास लग रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना है. आपको बता दें कि पेंशन पाने वाले लोग लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर कई बार श्रम मंत्रालय की बैठक और चर्चा हो चुकी है. इसके अलावा इस पर संसद की स्थायी समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है.
जानें कितनी हो जाएगी पेंशन?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मौजूदा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये से 9,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की मांग की है, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या CBT इसे बढ़ाकर 6,000 रुपये कर सकता है. ईपीएफओ के पैसे को निजी कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने का विवादास्पद मुद्दा भी बैठक में चर्चा का विषय होगा. साथ ही 2021 -22 के लिए पेंशन फंड की ब्याज दर क्या हो, इस मुद्दे पर भी फैसला हो सकता है.
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