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E Shram Card: ई-श्रम कार्ड धारकों के खाते में इस तारीख को पहुंचेगा पैसा, जल्द करें रजिस्ट्रेशन

E Shram Card: देश के गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में  ई-श्रम योजना (E-Shram Card Yojana) कम समय में  ही सबसे ज्यादा प्रचलित हो गई है. इस योजना में अब तक देश के 28 करोड़ से ज्यादा लोग रिजस्ट्रेशन करा चुके हैं

Updated on: 26 Mar 2023, 04:37 PM

New Delhi:

E Shram Card: देश के गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में  ई-श्रम योजना (E-Shram Card Yojana) कम समय में  ही सबसे ज्यादा प्रचलित हो गई है. इस योजना में अब तक देश के 28 करोड़ से ज्यादा लोग रिजस्ट्रेशन करा चुके हैं. जबकि केवल उत्तर प्रदेश से ही 8 करोड़ लोगों ने योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है. इसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और फिर ओडिशा की बारी आती है. इस योजना के अतंर्गत में केंद्र सरकार समय-समय पर लाभार्थियों के बैंक खातों में किस्त का पैसा डालती है. अब जल्द ही उनके खाते में योजना की अगली किस्त आ सकती है. 

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आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय की ओर से शुरू की गई इस योजना में उन श्रमिकों को रखा है, जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं. इस योजना के पीछे सरकार का लक्ष्य ऐसे मजदूरों का डाटा इकट्ठा करना है, ताकि भविष्य में उनको केंद्रित करते हुए कोई योजना चलाई जा सके. अगर आपको याद हो तो कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था. देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे ये मजदूर कई महीनों तक अपने घरों को नहीं लौट पाए थे. यही नहीं ट्रासंपोर्ट की व्यवस्था न होने की वजह से घरों को पैदल ही निकले मजदूरों में से कई ने सड़कों पर ही दम तोड़ दिया थी. जबकि खाने पीने का भी कोई इंतजाम न होने के कारण औरतों और बच्चों की भी जान आफत में आ गई थी. हालांकि बाद में सरकार ने इसको लेकर कुछ ट्रेन और बसें शुरू की थी और फ्री राशन व्यवस्था भी शुरू किया था. यही वजह है कि इस घटना से सबक लेते हुए सरकार ने ऐसे मजदूरों का रिकॉर्ड रखने की योजना बनाई थी.

जानें क्या है श्रम कार्ड के फायदे-

- सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं
- सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से सरकार ऐसे लोगों के लिए कोई पेंशन स्कीम शुरू कर सकती है
- श्रम कार्ड होल्डर के बच्चों को सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करेगी
- घर के निर्माण के लिए सरकार कम दरों बर ऋण उपलब्ध कराएगी
- किसी दुर्घटना में श्रमिक की विकलांगता की स्थति में एक लाख रुपए और मृत्यु होने पर परिवार को दो लाख रुपए दिए जाएंगे.