Free Ration को लेकर नियमों में हुआ बदलाव, अब किसी भी सरकारी दुकान से ले सकेंगे राशन
Free Ration New rules: अगर आप भी फ्री राशन के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि देश में अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (one nation one ration card)की स्कीम पर काम चल रहा है.
highlights
- नए नियमों के तहत यहां राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा हुई शुरू
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना पर काम कर रही सरकार
- सबसे पहले असम में शुरू किये गए नए नियम
नई दिल्ली :
Free Ration New rules: अगर आप भी फ्री राशन के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है. क्योंकि देश में अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (one nation one ration card)की स्कीम पर काम चल रहा है. इसकी शुरूवात सबसे पहले असम राज्य कर चुका है. जी हां असम में नए नियमों को लागू करते हुए राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी (ration card portability) शुरु कर दिया है. इसके लागू होने से आपको अपने क्षेत्र या गांव के ही राशन डीलर से फ्री सेवा का लाभ नहीं मिलेगा. बल्कि आप किसी भी सरकारी दुकान से राशन ले सकेंगे. पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लेकर नियम लागू हो गया है. जल्द ही अन्य राज्य भी सुविधा शुरु कर देंगे. जिससे लाभार्थियों को काफी फायदा होगा. आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस (ई-पीओएस)-लैस राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले खाद्यान्न का अपना कोटा प्राप्त कर सकते हैं. यही नहीं इसके लिए उन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करना होगा.
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एप किया गया लॅान्च
आपको बता दें कि ओएनओआरसी कार्यक्रम को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा ‘पोर्टेबल' हो गई है. ओएनओआरसी का क्रियान्वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था. एक देश, एक राशन कार्ड योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार ने 'मेरा राशन' मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है. ये ऐप लाभार्थियों को वास्तविक समय पर सूचना उपलब्ध करा रहा है. ये अभी 13 भाषाओं में उपलब्ध है. अब तक ऐप को गगूल प्ले स्टोर से 20 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है.
जानकारी के मुताबिक खाद्य मंत्रालय के अनुसार, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी ने कोविड-19 महामारी के पिछले दो वर्षों के दौरान एनएफएसए लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. वर्तमान में, लगभग 3 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन का मासिक औसत दर्ज किया जा रहा है. बस कुछ ही दिनों में पूरे देश में यह सुविधा शुरु करने की तैयारी सरकार कर रही है. ताकि लोगों को स्थान बदलने पर राशन कार्ड नया न बनवाना पड़े, बल्कि उसी राशन कार्ड से वे देश में कहीं भी सरकारी दुकान से राशन ले सकेंगे.
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