Electric Vehicle को लेकर सरकार की नई Policy, होंगे ये फायदे

अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिये है. क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर नई पॅालिसी (new policy)लाने जा रही है. जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)ने बजट पेश करते हुए कर दी है. आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि (Battery Swapping Policy) बनाई जाएगी. ताकि इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार गति पकड़ सके. यही नहीं चार्जिंग स्टेशन (charging station)को लेकर भी कुछ नियम लागू किये जाएंगे. उन्होने कहा कि शहरी क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे बनाएं जाएंगे जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को ही चलाया जा सके.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शून्य जीवाश्म ईंधन नीति के साथ विशेष गतिशीलता क्षेत्र पेश किए जाएंगे.  जिसमें शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को देखते हुए एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी.  वित्त मंत्री की इस घोषणा का सीधे शब्दों में अर्थ जानें तो शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने की अनुमति होगी. इसके अलावा जिस नई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात कही गई है वो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी.

बैटरी कर सकते हैं एक्सचेंज 
इस पॉलिसी के मुताबिक, ऐसे चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा जिसमें आप चार्जिंग के लिए अपने इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी दे सकते हैं और वहां अपनी बैटरी को बदल भी सकते हैं. उदाहरण के लिए आप स्कूटर के दिल्ली के किसी एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे हैं और रास्ते में आपके स्कूटर की बैटरी की चार्जिंग खत्म होने वाली है तो ऐसे में आप अपने निकटतम चार्जिंग स्टेशन पर जाकर अपने स्कूटर की डिस्चार्ज बैटरी को वहां देकर चार्ज बैटरी वहां से ले सकेंगे.

HIGHLIGHTS

• बजट 2022 के दौरान वित्त मंत्री ने की नई पॅालिसी की घोषणा 
• शहरी क्षेत्रों मे ऐसे क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलें  
• चार्जिंग स्टेशन को लेकर भी बनाया जाएगा नियम 

Source : News Nation Bureau