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दिवाली से पहले योगी सरकार का किरायेदारों को तोहफा, घर बैठे करें ‘ई रेंट एग्रीमेंट’

Written By : sunder singh | Edited By : Sunder Singh | Updated on: 18 Sep 2022, 09:47:13 AM
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file photo (Photo Credit: News Nation)

highlights

  • किरायेदारों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने से मिल जाएगा छुटकारा
  • घर बैठे ऑनलाइन बनाए एग्रीमेंट्स की डीड, UP में सुविधा हुई शुरू 
  • बिल्डिंग के मालिक के साथ किराएदार ऑनलाइन अनुबंध कर सकेंगे

नई दिल्ली :  

E-Rent Agreement IN UP: त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government of Uttar Pradesh) ने किरायेदारों को बड़ा तोहफा दिया है.  इस तोहफे के बाद उत्तर प्रदेश में किराये के घरों  में रह रहे लोगों को अब रेंट एग्रीमेंट (rent agreement) बनवाने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे. बल्कि घर बैठे ही वे महज 2 मिनट में ‘ई रेंट एग्रीमेंट’(E-Rent Agreement) बना सकेंगे. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh)ने  बिल्डिंग के मालिक के साथ किराएदार ऑनलाइन अनुबंध आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इसके बाद किसी भी किरायेदार को डीड राइटर (deed writer)की आवश्यक्ता नहीं रह जाएगी.

दरअसल, किरायेदारों को अभी तक रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए क्षेत्र में पड़ने वाले थाने से अप्रुवल लेना होता था. साथ ही डीड राइटर से एग्रीमेंट बनवाना पड़ता था. इसके अलावा भी कई कठिन परिक्रियाओं से गुजरने के बाद आपको फाइनल रेंट एग्रीमेंट के दस्तावेज मिलते थे. लेकिन नई व्यवस्था में आपको इन सभी झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा. हालाकि अभी ये व्यवस्था सिर्फ गौतम बुद्धनगर में शुरु की गई है. लेकिन बहुत जल्द प्रदेश के सभी जिलों में आप घर बैठकर महज 2 मिनट में ई-एग्रीमे्ट तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको ऑनलाइन ही स्टांप ड्यूटी जमा करनी होगी. जिसके बाद आपको डीड का फाइनल प्रिंट मिल जाएगा. 

अगर आप नोएडा में रेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो गौतम बुद्धनगर  की आधिकारिक वेबसाइट (www.gbnagar.nic.in)पर जाना होगा. वहां जाकर रेंट एग्रीमेंट का ऑफ्शन आपको मिल जाएगा. उस पर जरूरी जानकारी फिल करने के बाद ऑनलाइन ही अपने डेबिट कार्ड से स्टांप ड्यूटी जमा करें. इसके बाद आपको एग्रीमेंट की डीट का फाइनल प्रिंट ले सकते हैं. इसके पीछे सरकार उद्देशय किरायेदारों को जटिल परिक्रिया से बचाने के साथ-साथ राजस्व को बढ़ावा देना भी है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अकेले प्रति वर्ष रेंट एग्रीमेंट की डीड से लगभग 1.5 करोड का राजस्व सरकार को प्राप्त होता है. अधिकारियों का मानना है कि परिक्रिया ऑनलाइन होने से इसे बढोतरी होने के चांस है.

First Published : 18 Sep 2022, 09:47:13 AM

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