दिल्ली-बरेली के बीच शुरू होगी हवाई सेवा, जानिए कब से उठा सकेंगे फायदा

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत बरेली और दिल्ली (Bareilly-Delhi Flight) के बीच एलायंस एयर (Alliance Air) द्वारा 8 मार्च से प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को उड़ान सेवा शुरू की जाएगी.

IANS | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 23 Feb 2021, 08:36:33 AM

Delhi Airport (सांकेतिक चित्र) (Photo Credit: IANS )

highlights

बरेली-दिल्ली के बीच एलायंस एयर द्वारा 8 मार्च से बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को उड़ान सेवा शुरू की जाएगी
एयरलाइन आरसीएस के तहत 1 मार्च से दिल्ली और बिलासपुर को जोड़ने वाले प्रयागराज से दो उड़ानें भी शुरू करेगी

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश का नागरिक उड्डयन क्षेत्र नवनिर्मित बरेली हवाई अड्डे (Bareilly Airport) से उड़ान संचालन शुरू करने के साथ ही नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है. केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत बरेली और दिल्ली (Bareilly-Delhi Flight) के बीच एलायंस एयर (Alliance Air) द्वारा 8 मार्च से प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को उड़ान सेवा शुरू की जाएगी. यह एयरलाइन आरसीएस के तहत 1 मार्च से दिल्ली और बिलासपुर को जोड़ने वाले प्रयागराज से दो उड़ानें भी शुरू करेगी. उड़ानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होंगी। दोनों मामलों में, एयरलाइन एटीआर72 विमान का उपयोग करेगी. लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, हिंडन, आगरा और प्रयागराज के बाद अब बरेली राज्य का आठवां हवाई अड्डा होगा जहां से उड़ान सेवा शुरू होगी.

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नागरिक उड्डयन सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने बरेली में एक सिविल एन्क्लेव के निर्माण पर लगभग 83 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. उन्होंने कहा कि यह उस 35 एकड़ भूमि के अलावा है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को मुफ्त में उपलब्ध कराई गई है। साथ ही निर्वाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 9.8 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. नागरिक उड्डयन विभाग के सूत्रों ने कहा कि इंडिगो एयरलाइंस ने उड़ानों के संचालन के उद्देश्य से मूल्यांकन करने के लिए बरेली एक टीम भेजी है. विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आसपास के कई पर्यटन स्थल होने के बावजूद यह क्षेत्र काफी हद तक हवाई सेवा की सुविधा से अछूता रहा है.

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इस क्षेत्र में कई उद्योगपति भी हैं, जो दिल्ली और मुंबई जैसे व्यापारिक केंद्रों तक पहुंचने के लिए उड़ानों की तलाश करते हैं. सूत्रों ने कहा कि इन सुविधाओं की मांग लंबे समय से लंबित थी, लेकिन न तो जिला प्रशासन और न ही पिछली राज्य सरकारों ने ध्यान दिया था. चूंकि आरसीएस के तहत एयर कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है, अतएव राज्य सरकार एयरलाइन को कई तरह की सहायता देगी। इनमें व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, 4,000 इकाइयों तक मुफ्त बिजली, 10 साल के लिए विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर वैट माफ करना और सुरक्षा और अग्निशमन सेवा जैसी सेवाएं शामिल हैं. राज्य सरकार सड़क संपर्क, बस सेवा और एम्बुलेंस सेवाएं भी प्रदान करेगी.