7th Pay Commission: इन कर्मचारियों को मिला होली गिफ्ट, प्रोत्साहन धनराशि बढ़कर हुई तीन गुनी

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों  (government employees) के राहत भरी खबर है. क्योंकी केन्द्र की मोदी सरकार (Modi government at the center) कर्मचारियों पर मेहरबान हो गई है. इसलिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर तीन गुना तक कर दिया गया है. आपको बता दें कि अब सरकार पात्र सरकारी कर्मचारियों को सैलरी से अलग 10 नहीं बल्कि 30 हजार रुपए प्रोत्साहन (Incentive)के रूप में देगी. जानकारी के मुताबिक इस बार सरकार होली से पहले कर्मचारियों को यह तोहफा देने की योजना बना रही है. हालांकि सरकार की ओर से अभी तक सरकार की ओर से कोई अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन सूत्रों का दावा है पात्र कर्मचारियों को सरकार प्रोत्साहन राशि होली से पहले ही उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी.

सभी भत्तों से अलग होती है प्रोत्साहन धनराशि 
आपको बता दें कि महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस (house rent allowance)समेत कई तरह के भत्तों का फायदा केन्द्र व राज्य सरकार के अंतर्गत नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मिलता है. लेकिन प्रोत्साहन धनराशि इन सभी भत्तों से अलग मानी जाती है. क्योंकि ये उन कर्मचारियों को मिलते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त है. सरकार ने प्रोत्साहन (Incentive) पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी हैं. जो कर्मचारी इन शर्तों को पूरा करता है. उसकी को प्रोत्साहन धनराशि का लाभ दिया जाता है.

यह भी पढ़ें : G-20: अब 20 देशों के नागरिक कर सकते हैं भारत में UPI से पमेंट, RBI की घोषणा

पहले मिलते थे 10 हजार रुपये 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले ऊंची डिग्री पाने वाले कर्मचारियों को 2 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि (Incentive) दी जाती थी. लेकिन पिछले साल इसे बढ़ा दिया गया है. बताया जा रहा है कि अब ये धनराशि 30 हजार रुपए हो गई है. जैसे 1 साल या इससे अधिक की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (post graduate degree)या डिप्लोमा में 25 हजार रुपये मिलेंगे. वहीं, पीएचडी या इसके समकक्ष योग्यता (PhD or its equivalent qualification)पाने वाले कर्मचारियों को 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि  दी जाती है. इस बार होली से पहले कर्मचारियों को ये लाभ देने की सूचना है. 

ये भी जानना जरूरी 
जानकारी के मुताबिक प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल उन्हीं डिग्री या डिप्लोमा धारकों को मिलता है जो कर्मचारी के पद से जुड़े हों और उसके कामकाज से संबंधित हों. साथ ही ये भी  स्पष्ट निर्देश हैं कि योग्यता और काम के बीच संबंध होना जरूरी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुद्ध अकादमिक और साहित्यिक विषयों पर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है.

HIGHLIGHTS

• सरकार ने सैलरी से अलग 30 हजार रुपए देने की बनाई योजना 
• स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों के लिए सरकार ने रखी शर्त 
• पहले 10 हजार रुपए दिये जाते थे योजना के मद्देनजर