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इस हफ्ते सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा डबल बोनस, जानें कितनी बढ़कर मिलेगी सैलेरी

केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्‍ता, महंगाई राहत, हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी कर दी है. केंद्र सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा देने जा रही है.

News Nation Bureau | Edited By : Deepak Pandey | Updated on: 27 Sep 2021, 07:37:53 PM
7th Pay Commission

7th Pay Commission (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्‍ता, महंगाई राहत, हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी कर दी है. केंद्र सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा देने जा रही है. केंद्र ने कर्मचारियों को कोरोना महामारी में अस्‍थायी तौर पर रोके गए डेढ़ साल के महंगाई भत्ते का एरियर नहीं दिया है. हालांकि, अब सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलने की उम्‍मीद जगी है. सितंबर 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों को डबल बोनस मिल सकता है. आपको बता दें कि मोदी सरकार ने लाखों कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही उनका हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ा दिया गया है.

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मोदी सरकार ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक वेतन के आधार पर डीए और हाउस रेंट अलाउंस में वृ्द्धि की जाए. नियमों के अनुसार, डीए 25 प्रतिशत से ज्यादा होने पर एचआरए में वृद्धि करनी होती है, इसलिए केंद्र ने एचआरए को बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला लिया है. व्‍यय विभाग द्वारा 7 जुलाई 2017 को जारी आदेश में कहा गया था कि जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा तो एचआरए भी संशोधित किया जाएगा. 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है तो एचआरए भी बढ़ाना जरूरी है.

जानें किसे कितना मिलेगा एचआरए

केंद्र के कर्मचारियों को शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत एचआरए दिया जा रहा है. सरकारी कर्मचारियों के लिए यह वृद्धि भी डीए के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू कर दी गई है. एचआरए की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. अगर एचआरए को आसान शब्दों में समझे तो X कैटेगरी के कर्मियों को 5400 रुपये महीने से ज्‍यादा एचआरए मिलेगा. Y क्लास वाले कर्मियों को 3600 रुपये प्रति माह और Z क्लास वाले कर्मियों को 1800 रुपये प्रति माह ज्यादा हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा.

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बढ़े हुए वेतन का गणित समझें 

सातवें वेतन आयोग के अनुसार, जहां केंद्र के कर्मियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है तो वहीं निजी क्षेत्र के कर्मियों की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से शुरू है. केंद्रीय कर्मियों को 18,000 रुपये के मूल वेतन पर 3060 रुपये का महंगाई भत्ता जून 2021 तक 17 प्रतिशत की दर से मिल रहा था. केंद्रीय कर्मियों को जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत डीए के हिसाब से हर महीने 5040 रुपये मिलने हैं. इस आधार पर सरकारी कर्मियों के मासिक वेतन में 1980 रुपये की बढ़ोतरी हुई.

First Published : 27 Sep 2021, 07:35:30 PM

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