7th Pay Commission: हजारों रुपये बढ़कर आएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, बस करना होगा ये काम

7th Pay Commission Latest News (सातवां वेतन आयोग): सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है और यह प्रति बच्चा हर महीने 2,250 रुपये है.

7th Pay Commission Latest News (सातवां वेतन आयोग): सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है और यह प्रति बच्चा हर महीने 2,250 रुपये है.

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Dhirendra Kumar
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7th Pay Commission Latest News (सातवां वेतन आयोग)

7th Pay Commission Latest News (सातवां वेतन आयोग)( Photo Credit : NewsNation)

7th Pay Commission Latest News (सातवां वेतन आयोग): केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के बाद एक और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है. कोविड-19 की वजह से बहुत से कर्मचारी संतान शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance-CEA) का दावा नहीं कर सके थे, ऐसे कर्मचारी उसे क्लेम कर सकते हैं. बता दें कि इस दावे के लिए कर्मचारियों को किसी भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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2 बच्चे के लिए मिलता है एजुकेशन अलाउंस
बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है और यह प्रति बच्चा हर महीने 2,250 रुपये है यानी दो बच्चे पर हर महीने 4,500 रुपये मिलेंगे. गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल से ही स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारी CEA क्लेम नहीं कर सके हैं.

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बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने कुछ समय पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जा रहे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया था. दरअसल, कोविड-19 को देखते हुए मोदी सरकार ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के दावे के लिए स्व-प्रमाणन की अनुमति दी थी. सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने इस संबंध में जुलाई 2021 में ऑफिस ऑफ मेमोरंडम (OM) जारी किया था.

HIGHLIGHTS

  • दावे के लिए कर्मचारियों को किसी भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी 
  • सरकार ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के दावे के लिए स्व-प्रमाणन की अनुमति दी थी
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