नए साल की सौगात: इंटर कास्ट शादी करने वालों को मोदी सरकार देगी 2.5 लाख रुपए, ऐसे मिलेगा लाभ

शादियों के सीजन में सरकार की ओर से दूल्हा-दुल्हन को एक बड़ा तोहफा दिया गया है. अब नव विवाहितों यानी न्यू मैरिड कपल के खाते में सरकार ढाई लाख रुपए जमा करेगी. जानिए कैसे मिलेगा लाभ.

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Dheeraj Sharma
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Married Couple Will Get Money From Modi Government

New Year Gift: भारत सरकार की ओर से आम जनता के लिए कई तरह की सुविधाएं चलाई जा रही हैं. कुछ योजना युवाओं के लिए हैं तो कुछ योजनाएं महिलाओं के लिए. किसानों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास योजना संचालित हो रही है. इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल केंद्र की मोदी सरकार अब नव विवाहितों के खातों में ढाई लाख रुपए की रकम जमा करेगी. जी हां सरकार की ओर से एक खास योजना चलाई जा रही है जिसके तहत ये तोहफा विवाहितों को दिया जाएगा. 

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किस योजना में मिलेंगे 2.5 लाख रुपए

दरअसल सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के मकसद से एक खास योजना का संचालन कर रही है. सरकार की ओर से इस तरह के विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस योजना का नाम अंतरजातीय विवाह योजना है. इस योजना के तहत इंटर कास्ट मैरिज करने वाले कपल को सरकार की ओर से ढाई लाख रुपए की आर्थिक मदद की जा रही है. 

क्यों की जा रही सरकार की ओर से आर्थिक मदद

नव विवाहितों को आर्थिक मदद करने के पीछे सरकार का मकसद उनकी नई जिंदगी को बेहतर रूप से शुरू करने में सहायक बनना है. आमतौर पर अंतरजातीय विवाह को लेकर लोगों में उदासीनता देखने को मिलती है. इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये खास योजना चलाई है. हालांकि बहुत कम लोग इस योजना के बारे में जानते हैं. 

कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ

इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक कपल को कोर्ट में शादी करना होगी. रजिस्टर मैरिज पर ही कपल को यह रकम दी जाएगी. इसके अलावा शादी के बाद अपने जिला कार्यालय में भी इस योजना के लिए अप्लाई करना होगा. फॉर्म में दूल्हा और दुल्हन के जाति प्रमाण पत्र के साथ मैरिज प्रमाण पत्र और कुछ अन्य जरूरी दस्तावेज जैसे नागरिक प्रमाणपत्र, आधार आदि होना आवश्यक है. 

जॉइंट बैंक खाता खोलना होगा

इस योजना के तहत आर्थिक मदद के लिए लाभार्थी यानी कपल को एक जॉइंट बैंक खाता भी खोलना होगा. आवेदन के बाद अगर कपल पात्र पाया जाता है तो उसके जॉइंट बैंक अकाउंट में ढाई लाख रुपए की रकम जमा कर दी आएगी. 

अलग-अलग जाति का होना जरूरी

इस योजना में लाभ लेने के लिए वर-वधु का अलग-अलग जाति का होना आवश्यक है. इसमें एक सामान्य तो दूसरा दलित समुदाय से होना चाहिए. इसी को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ये खास योजना चला रही है. 

 

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