New Passport Policy: करने जा रहे हैं विदेश यात्रा तो जल्द अपडेट करवा लें पासपोर्ट, नई पॉलिसी के तहत बचे हैं सिर्फ इतने दिन

New Passport Policy: पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा का दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि यह पहचान, एड्रेस प्रूफ और कई सरकारी-निजी कामों का अहम आधार बन चुका है. हर साल लाखों भारतीय नया पासपोर्ट बनवाते हैं या उसका नवीनीकरण कराते हैं. इसी बढ़ती मांग और तकनीकी बदलावों को देखते हुए सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़े सुधार करने का फैसला लिया है. 

नई पॉलिसी के तहत कब तक अपडेट करा सकते हैं पासपोर्ट

सरकार की ओर से पासपोर्ट को ले नई पॉलिसी तैयार की गई है. इस नई पॉलिसी के तहत अपने पासपोर्ट के अपडेट कराने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 है. इस दिन से नई नीति लागू हो जाएगी. यानी आपके पास पासपोर्ट के अपडेट कराने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है.  

दस्तावेजी प्रक्रिया होगी आसान और डिजिटल

नए नियमों के तहत पासपोर्ट के लिए जरूरी कागजातों की संख्या घटाई जा रही है. सरकार ने डिजिटल डॉक्यूमेंट सिस्टम को प्राथमिकता दी है, जिसमें आधार कार्ड, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी आईडी को प्रमुखता दी जाएगी. इससे आवेदकों को भारी-भरकम फाइल लेकर पासपोर्ट कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि गलत या अधूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी होगी.

पुलिस वेरिफिकेशन में आएगा बड़ा बदलाव

अब तक पासपोर्ट बनवाने में सबसे ज्यादा देरी पुलिस वेरिफिकेशन के कारण होती थी. 2026 के नए नियमों में इसे तकनीक आधारित और तेज बनाने की योजना है. कई मामलों में डिजिटल डाटाबेस के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी हो सकेगी. कुछ श्रेणियों में पासपोर्ट पहले जारी किया जा सकता है और वेरिफिकेशन बाद में पूरा होगा, जिससे आवेदकों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी.

ऑनलाइन आवेदन होगा ज्यादा सुविधाजनक

सरकार ने पासपोर्ट सेवा पोर्टल को नए सिरे से अपडेट किया है. अब आवेदक घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. आवेदन की स्थिति की जानकारी रीयल-टाइम नोटिफिकेशन के जरिए मिलेगी, जिससे किसी एजेंट की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी.

नाबालिगों के लिए सरल नियम

बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों को भी आसान बनाया गया है. माता-पिता की डिजिटल सहमति, स्कूल आईडी या जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्रक्रिया तेज होगी. इससे छात्रों और परिवारों को कम समय में पासपोर्ट मिल सकेगा.

छोटे शहरों और गांवों को भी मिलेगा फायदा

सरकार की योजना छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में नए पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की है. इससे लोगों को बड़े शहरों तक यात्रा करने की मजबूरी नहीं रहेगी और सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध होंगी.

नए नियमों का असली मकसद

2026 के पासपोर्ट नियमों का उद्देश्य प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है. साथ ही धोखाधड़ी रोकना और नागरिकों को यह सुविधा देना है कि वे बिना परेशानी पासपोर्ट हासिल कर सकें. आवेदकों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते नए नियमों को समझें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें, ताकि किसी भी तरह की देरी से बचा जा सके.

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