MP Sambal Yojana: आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर होंगे इतने रुपये, सरकार ने खर्चे-पानी का कर दिया तगड़ा इंतजाम

MP Sambal Yojana: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव आज यानी बुधवार को 10 हजार 236 श्रमिकों परिवारों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सीएम संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता के 10, 236 मामलों में श्रमिक परिवारों को सहायता राशि 225 करोड़ वितरित करेंगे. हम जानेंगे मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के बारे में. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2018 में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना प्रारंभ की गई है. इस योजना का उद्देश श्रमिक वर्ग परिवारों को कई लाभ प्रदान करना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं. मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उक्त मातृत्व सुख सुविधा कौशल विकास कार्यक्रम शिक्षा प्रोत्साहन और बिजली बिल माफी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं. यह योजनान उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं.

इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो 18 से ज्यादा की आयु का हो एवं जो नौकरी स्वरोजगार घर में कार्य या वेतन हेतु अन्य स्थाई प्रकृति के कार्य कर रहा है, जिन्हें भविष्य निधि आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता. व्यक्ति से अधिक कृषि भूमि करते हो अथवा शांति सेवा में कार्यरत हों अथवा आयकरदाता इस योजना में असंगठित श्रमिक नहीं माने जाएंगे. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के प्रसव के पहले उन्हें ₹4000 और बच्चे के जन्म के बाद 16 हजार रुपए और पोषक आहार भी दिया जाएगा. योजना के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई में निशुल्क होगी. आठवीं तक की किताब, यूनिफार्म व स्कूलों में मध्याह्न् भोजन की व्यवस्था की जाएगी.

योजना का मिलेगा बड़ा लाभ

इस योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उन्हें 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक अंक लाने वालों को 30 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे.अगर कक्षा 12वीं के बाद मेडिकल कॉलेज में चिन्हित आईआईटी ग्राम उच्च संस्थानों में सिलेक्शन होता तो इसकी व्यवस्था भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी. इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से सामान्य और असामयिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए दुर्घटना में मृत्यु पर चार लाख 2 लाख रुपए एवं आंशिक अपंगता में 1 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान है.