Matru Vandana Yojana : दिल्ली में किन गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 21,000 रुपए? जानें पूरी प्रक्रिया

Delhi Mukhyamantri Matru Vandana Yojana : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों अपना पहला बजट पेश किया. यूं तो उन्होंने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की. लेकिन महिला समृद्धि योजना के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर रही. दरअसल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना के लिए बजट में 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपए दिए जाने हैं. आइए जानते हैं आखिर मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या और इस योजना के तहत दिल्ली की किन-किन महिलाओं को लाभ मिलना है. 

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मातृ वंदना योजना 

मातृ वंदना योजना (Matru Vandana Yojana) गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई गई है. इस योजना का उद्देश्य प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं में पोषण से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना है. इस योजना के तहत प्रेग्ननेंट और स्तनपान कराने वाली माताओं को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक मदद दी जाएगी. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इस योजना के लिए प्रेग्ननेंट महिलाओं को 21 हजार रुपए की राशि देने का ऐलान किया है. साथ ही इसके तहत 6 पोषण किट दिए जाएंगे.

कैसे मिलेगा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ

दिल्ली सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. इस राशि को तीन किस्तों में भेजा जाएगा. प्रेग्ननेंसी के रजिस्ट्रेशन के समय पहली किस्त एक हजार रुपए, प्रेग्ननेंसी के 6 महीने बाद 2,000 रुपए की किस्त और बच्चे के जन्म के बाद 2,000 रुपए की किस्त भेजी जाएगी. 

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पात्रता मापदंड

• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं.
• वे महिलाएं जो आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग (दिव्यांग जन) हैं.
• बीपीएल राशन कार्ड धारक महिला.
• आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत महिला लाभार्थी.
• ई-श्रम कार्ड धारण करती महिलाएं.
• महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी हैं.
• मनरेगा जॉब कार्ड धारण करती महिलाएं.
• ऐसी महिलाएं जिनकी शुद्ध पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है.
• गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता/आशा कार्यकर्ता.
• कोई अन्य श्रेणी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाए.