आ गई खुशखबरी : अब किसानों को नहीं होगी पैसे की कमी, सरकार ने कर दी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था

Scheme for Farmer: केंद्र सरकार के फोकस में इस समय देश का अन्नदाता है. इसकी एक वजह यह भी है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और करीब 70 प्रतिशत आबादी खेती कार्यों से जुड़ी है. क्योंकि किसानों का विकास देश के विकास से जुड़ा है. इसलिए सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए एक से एक शानदार स्कीम लेकर आई है. इस क्रम में केंद्रीय खाद्द मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोन गारंटी स्कीम (Loan Guarantee Scheme) लॉंच करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य किसानों की फसल कटान के बाद दूसरी फसल के लिए आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराना है. 

क्या है योजना

केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट यानी ई-एनडब्ल्यूआर का लाभ मिल सकेगा, जिससे वो अपनी फसल कटाई के बाद सरलता से लोग प्राप्त कर सकेंगे. अनुमान है कि यह योजना कृषि क्षेत्र में बड़ी क्रांति ला सकती है. लोन गारंटी योजना के तहत किसानों को ई-एनडब्ल्यूआर के जरिए अपनी फसल को वेयरहाउस में सुरक्षित रखवाने और उसके बेस पर लोन प्राप्त करने में भी सुविधा मिलेगी. वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी (WDRA) की तरफ से रजिस्टर्ड रिपॉजिटरी मदद मिल सकेगी. इसके साथ ही उनके लिए लोन लेने की प्रक्रिया भी पहले से सरल व पारदर्शी हो सकेगी. केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है. 

सरकार ने कर दी किसानों की मौज

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को लोन देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना है. खाद्द सचिव संजीव चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल फसला कटान के बाद कुल लिए जाने वाले लोन का आंकड़ा 21 लाख रुपए है. उन्होंने कहा कि ई-एनडब्ल्यूआर के बेस पर लोन की राशि मात्र 4000 करोड़ रुपए है. जबकि अगले 10 सालों में इस राशि को साढ़े पांच लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है.