Ladli Behna Yojana Update: लाड़ली बहनों के बाद अब भाइयों की आई मौज, मिलेंगे 5000 रुपए!

मध्य प्रदेश सरकार अब सिर्फ बहनों का नहीं बल्कि भाइयों का भी ध्यान रख रही है. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत अब तक राज्य की  महिलाओं के खाते में हर महीने ₹1500 पहुंचाए जा रहे थे. लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुरुषों और युवाओं के लिए भी एक बड़ी योजना का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि रजिस्टर्ड इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने ₹5000 की मदद दी जाएगी. वहीं महिलाओं को इंटर्नशिप के लिए ₹6000 दिए जाएंगे. यह घोषणा भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया में छह नई यूनिट्स का भूमि पूजन करने के दौरान दी गई थी. इस औद्योगिक क्षेत्र में 15 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से इसे विकसित किया जा रहा है.

युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने भी एक बड़ी खुशखबरी दी

 एम मोहन यादव ने कहा कि सरकार उद्योगों के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार चाहती है कि वह पढ़ाई के साथ-साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी हासिल करें. इसीलिए उन्हें इंटर्नशिप के दौरान भी सीधे आर्थिक मदद दी जाएगी. इतना ही नहीं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने भी एक बड़ी खुशखबरी दी है. जो भी युवा पहली बार नौकरी ज्वाइन करेंगे उन्हें केंद्र सरकार की ओर से ₹15,000 तक की राशि दी जाएगी. यह लाभ योजना का नाम जो है वो है एंप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव के तहत. उनको ₹15,000 तक की मदद मिलेगी. लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि युवाओं को कम से कम 6 महीने तक नौकरी में टिके रहना होगा और ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा. इस तरह हर कोई युवा इंटर्नशिप के दौरान ₹5000 प्रतिमाह पाता है.

लाडली बहना योजना में भी बढ़ोतरी

महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना में भी बढ़ोतरी की जा रही है. अगस्त में योजना की 27वीं किस्त के रूप में महिलाओं के खाते में ₹1500 ट्रांसफर किए जाएंगे. खबर यह भी है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन से पहले बहनों को ₹250 शगुन के रूप में मिल सकते हैं. उसके बाद ₹1250 की सामान्य किस्त दी जाएगी. हालांकि संभावना है कि पूरा ₹1500 एक साथ भी भेजा जा सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को उद्योगों में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. सरकार ने 1416 करोड़ के निवेश के जरिए करीब 1600 युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू किया है. आने वाले समय में मध्य प्रदेश को नंबर वन बनाना रोजगार राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है. जहां-जहां उद्योग लगेंगे, वहां सरकार पूरी मदद करेगी.