महिलाओं को मिला रक्षाबंधन का तोहफा, बैंक खाते में इस दिन आएंगे 1500 रुपए!

पिछली किस्त यानी 25वीं किस्त 16 जून को ट्रांसफर की गई थी. जिसकी कुल राशि ₹80 करोड़ थी. मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है कि अक्टूबर 2025 से महिलाओं को हर महीने ₹1500 मिलेंगे और हर साल इस राशि में इजाफा किया जाएगा.

पिछली किस्त यानी 25वीं किस्त 16 जून को ट्रांसफर की गई थी. जिसकी कुल राशि ₹80 करोड़ थी. मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है कि अक्टूबर 2025 से महिलाओं को हर महीने ₹1500 मिलेंगे और हर साल इस राशि में इजाफा किया जाएगा.

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Mohit Sharma
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Ladli Behna Yojana 26th Installment Date: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली 26वीं किस्त की तारीख तय हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 जुलाई 2025 को राज्य की करीब 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में सीधे ₹1500 ट्रांसफर करेंगे. यही नहीं रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने महिलाओं को ₹250 का अतिरिक्त शगुन देने का फैसला भी किया है. जिसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है. मुख्यमंत्री ने बुधवार को हुई इस बैठक में कहा कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक मदद के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा का भी बड़ा जरिया बन रही है. इस बार किस्त उज्जैन से ट्रांसफर की जाएगी.

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लाडली बहना योजना जून 2023 में शुरू की गई थी

आपको बता दें कि लाडली बहना योजना जून 2023 में शुरू की गई थी और इसका मकसद 21 से 60 साल की विवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देना है. जब यह योजना शुरू हुई थी तब महिलाओं को हर महीने ₹1000 दिए जाते थे. बाद में रक्षाबंधन 2023 के समय इस राशि को बढ़ाकर ₹1250 कर दिया गया और अब योजना के तहत महिलाओं को ₹1500 मिलने लगे हैं. इससे महिलाओं को ना सिर्फ आर्थिक सहारा मिल रहा है बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता और सम्मान में भी बढ़ोतरी हो रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले भी इस योजना को परिवर्तन लाने वाली पहल बता चुके हैं. उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के जरिए कुल 28,000 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं.

पिछली किस्त यानी 25वीं किस्त 16 जून को ट्रांसफर की गई थी

पिछली किस्त यानी 25वीं किस्त 16 जून को ट्रांसफर की गई थी. जिसकी कुल राशि ₹80 करोड़ थी. मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है कि अक्टूबर 2025 से महिलाओं को हर महीने ₹1500 मिलेंगे और हर साल इस राशि में इजाफा किया जाएगा. साल 2028 तक यह राशि बढ़ाकर ₹3000 हर महीने कर दी जाएगी. यानी सरकार अब इसे धीरे-धीरे और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. हालांकि एक तरफ जहां सरकार महिलाओं को खुश करने के लिए पैसे दे रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के आर्थिक हालत चिंता का विषय बनी हुई है. मध्य प्रदेश सरकार लगातार तीसरे महीने कर्ज लेने जा रही है. 

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