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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है. इसकी वजह साफ है इस आयोग के लागू होते ही 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन में मोटा इजाफा होने वाला है. जी हां बैसिल सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 51000 रुपए तक पहुंच जाएगी. उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की है. यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बजट 2025 से ठीक पहले लिया गया, जिससे देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीद की लहर दौड़ गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि आयोग का मुख्य उद्देश्य वेतन, पेंशन और भत्तों की मौजूदा संरचना की समीक्षा करना और उसमें जरूरी संशोधन करना है.
क्या है 8वां वेतन आयोग?
वेतन आयोग केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में गठित एक समिति होती है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, महंगाई भत्ते (DA), पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा करती है. आयोग महंगाई, सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देता है.
8वें वेतन आयोग का गठन इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे तौर पर 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को प्रभावित करेगा. इसमें रक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मी और पेंशनर्स भी शामिल हैं.
वेतन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से वेतन वृद्धि का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल यह ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹51,480 तक जा सकती है.
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक प्रकार का गुणक (Multiplier) होता है, जिससे किसी कर्मचारी के पुराने वेतन को नए वेतन में तब्दील किया जाता है. यह वेतन संरचना को सरल बनाता है और महंगाई व सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय किया जाता है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें में इसे 3.5 या उससे अधिक तक बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है.
किसे मिलेगा लाभ?
इस आयोग की सिफारिशों का लाभ केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख मौजूदा कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. साथ ही, यह रक्षा सेवाओं, रेलवे, डाक विभाग, और अन्य केंद्र सरकार से संबद्ध कर्मचारियों को भी प्रभावित करेगा.
क्यों जरूरी है वेतन आयोग?
महंगाई, जीवनशैली में बदलाव, और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए हर 10 वर्षों में वेतन आयोग का गठन अनिवार्य हो गया है. इससे कर्मचारियों की क्रयशक्ति में इजाफा होता है और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनते हैं.
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने में कुछ महीने लग सकते हैं. आयोग सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा और फिर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. इसके बाद कैबिनेट रिपोर्ट को मंजूरी देकर उसे लागू करेगी. हालांकि इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है. क्योंकि इसकी घोषणा सरकार ने 16 जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के जरिए की थी.
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