बगैर ब्याज के लेना चाहते हैं लोन, ये सरकारी योजनाएं कर सकती हैं आपकी मदद, जानें कैसे?

महंगाई के इस दौर में किसी के लिए भी सबकुछ नकद खरीदना मुश्किल होता है. हम ईएमआई के जरिए चीजें खरीदते हैं. यही नहीं कई बार लोन की भी जरूरत पड़ती है. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी सरकारी योजनाएं जो बिना ब्याज के देती हैं लोन.

महंगाई के इस दौर में किसी के लिए भी सबकुछ नकद खरीदना मुश्किल होता है. हम ईएमआई के जरिए चीजें खरीदते हैं. यही नहीं कई बार लोन की भी जरूरत पड़ती है. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी सरकारी योजनाएं जो बिना ब्याज के देती हैं लोन.

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Dheeraj Sharma
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Interest Free Loan

Government Scheme: मौजूदा दौर में जरूरत पड़ने पर लोगों को दूसरों से पैसे मांगने की मजबूरी नहीं होती। लोन एक ऐसा साधन बन गया है जो शिक्षा, व्यवसाय, खेती या घरेलू खर्चों जैसी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। हालांकि, देश में अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बैंक लोन की प्रक्रिया में पीछे रह जाता है, खासकर जिनके पास जमानत नहीं होती या क्रेडिट स्कोर कमजोर होता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें बिना ब्याज या बेहद कम ब्याज पर लोन मिलते हैं।

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1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

वर्ष 2015 में शुरू की गई यह योजना छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम थी। इस योजना के तहत तीन तरह के लोन दिए जाते हैं:

शिशु लोन: 50,000 रुपये तक

किशोर लोन: 50,000 से 5 लाख रुपये तक

तरुण लोन: 5 लाख से 10 लाख रुपये तक

इन लोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें ब्याज दर बहुत कम होती है और लोन प्रक्रिया आसान होती है। ज़्यादातर मामलों में जमानत की जरूरत नहीं पड़ती।

2. स्टैंड-अप इंडिया योजना

2016 में शुरू की गई यह योजना खास तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए लाई गई थी। इसके अंतर्गत नए बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है।

इसमें आरंभिक कुछ महीनों में ब्याज नहीं लिया जाता।

यह योजना युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आर्थिक आज़ादी की दिशा में एक बड़ा कदम है।

3. महिला सहायता लोन योजनाएं

देश की कई राज्य सरकारें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिना ब्याज या सब्सिडी वाले लोन दे रही हैं।

द्वाकरा योजना (DWACRA), महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन जैसी योजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकप्रिय हैं।

इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या छोटे स्तर पर कारोबार करने में मदद देना है।

4. किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

किसानों की मदद के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है, वह भी 2% से 4% तक की ब्याज सब्सिडी के साथ।

यह लोन खेती, बीज, खाद और उपकरण खरीदने के लिए दिया जाता है।

समय पर चुकाने पर अतिरिक्त सब्सिडी भी मिल सकती है।

योजनाएं जो बदल रही हैं जिंदगी

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की ये योजनाएं उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते थे। अब चाहे वह किसान हो, महिला उद्यमी हो या युवा कारोबारी—इन योजनाओं के जरिए उन्हें एक नया जीवन और सम्मान मिल रहा है।

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