Deen Dayal Lado Lakshmi Scheme Launched: हरियाणा में लॉन्च हुई दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, महिलाओं के खाते में आएंगे 2100 रुपए

Deen Dayal Lado Lakshmi Scheme: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक अहम कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 2100 रुपये प्रति माह भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह योजना राज्य की उन महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं. 

प्रदेश की बहनों को बधाई, खाते में ₹2100 की लक्ष्मी आई!#DeenDayalLadoLakshmiYojana@NayabSainiBJP@drarvindksharmapic.twitter.com/ZTyITbb7cZ

— Haryana BJP (@BJP4Haryana) November 1, 2025

योजना की शुरुआत और लाभार्थी

इस योजना की औपचारिक शुरुआत 1 नवंबर से की गई है. सरकार ने पहले चरण में 5,22,162 महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की है. मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है.

कौन महिलाएं पा सकेंगी योजना का लाभ?

‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ उन परिवारों की महिलाओं के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से कम है. इस योजना के तहत 23 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं.
सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को नियमित आय का एक साधन मिले, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों और जरूरतों को स्वयं पूरा कर सकें.

रजिस्ट्रेशन और केवाईसी प्रक्रिया

25 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच इस योजना के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. इस अवधि में 6,97,697 महिलाओं ने आवेदन किया. इनमें से 6,51,529 विवाहित और 46,168 अविवाहित महिलाएं हैं.
फिलहाल बाकी महिलाओं की KYC प्रक्रिया पूरी की जा रही है ताकि जल्द ही सभी लाभार्थियों को योजना की राशि का लाभ मिल सके. 

सरकार की ओर से इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से महिलाएं रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं. यह ऐप अभी भी सक्रिय है और पात्र महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं. 

महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने का प्रयास है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र महिला को इस योजना का लाभ समय पर मिले और वह अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बन सके.