Good News: योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं कटेगी सैलरी, जानें किस सेवा को मिली मंजूरी

Good News: उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों को राहत दी है. दरअसल यूपी सरकार ने राज्य में कार्यरत लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत देते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया है. अब इन कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. इस निर्णय से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की गारंटी भी मिलेगी.

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का गठन

योगी सरकार की ओर से नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है. इसके तहत राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ (UPCOS) के गठन को मंजूरी दे दी है. यह निगम कंपनी एक्ट के तहत गठित किया जाएगा और इसका उद्देश्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनके साथ हो रहे शोषण को रोकना है. 

क्यों जरूरी था यह कदम?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान बताया कि अब तक एजेंसियों के माध्यम से की जा रही भर्तियों में वेतन कटौती, देर से भुगतान और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी जैसी शिकायतें सामने आती थीं. इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है. 

ऐसे होगी निगम की संरचना और संचालन

बता दें कि निगम का प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे. वहीं  एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी, जो निगम के दैनिक कार्यों की निगरानी करेंगे.  इसके साथ ही मंडल और जिला स्तर पर निगरानी समितियां बनाई जाएंगी, इनका काम होगा स्थानीय स्तर पर व्यवस्था को सुचारू बनाना.  इसके अलावा जेम पोर्टल के माध्यम से कम से कम तीन साल के लिए एजेंसियों का चयन किया जाएगा. 

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा 

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ (PF), ईएसआई (ESI) और अन्य बैंकिंग के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले. इसके साथ ही किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सपोर्ट सिस्टम भी मजबूत किया जाएगा. 

आरक्षण और विशेष वर्गों को प्राथमिकता

निगम के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियों में SC, ST, OBC, EWS, महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा.  यही नहीं जो निराश्रित, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं होंगी उनको इसके तहत प्राथमिकता दी जाएगी. सरकार ने यह भी साफ किया है कि नियमित पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, जिससे स्थायी पदों पर पारदर्शिता बनी रहे. 

यह फैसला यूपी के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा. यह न केवल उन्हें समय पर वेतन और सुरक्षा देगा, बल्कि उनके अधिकारों को भी संरक्षित करेगा. योगी सरकार का यह कदम कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक मिसाल बन सकता है.

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